नाशिक (Nashik): विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या जमिनींवर गदा येऊ नये, या भूमिकेवर ठाम राहत बाह्य रिंगरोडच्या वादग्रस्त प्रस्तावाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे.

महापालिका हद्दीतील वडनेर दुमला, विहितगाव आणि पिंपळगाव परिसरातून जाणाऱ्या प्रस्तावित रिंगरोडसंदर्भात खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी डीपीनुसार रिंगरोडचे आरेखन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे नाशिक रिंगरोडचा मोठा अडथळा दूर होणार आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा व प्रस्तावित वाढवण बंदर यासाठी नाशिक शहराबाहेरून रिंगरोडची गरज असल्याने कुंभमेळा प्राधिकरणने ६६.७०० किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड मंजूर केला आहे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

नाशिक महापालिका हद्दीबाहेरील १४०हेक्टर क्षेत्र खरेदीने देण्यास जमीन मालकांनी तयारी दर्शवली आहे. मात्र, महापालिका हद्दीत रिंगरोडसाठी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध होत आहे.

नाशिक महानगरपालिकेने विकास आराखड्यात (डीपी प्लॅन) दर्शविलेल्या मूळ मार्गानेच रिंगरोड व्हावा, ही स्थानिक शेतकऱ्यांची सातत्यपूर्ण मागणी आहे. मात्र, प्रस्तावित पर्यायी बदलांमुळे शेतजमिनींचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत होती. यापूर्वी दोन ते तीन बैठका होऊनही ठोस निर्णय न झाल्याने असंतोष उफाळला होता.

या पार्श्वभूमीवर खासदार वाजे यांनी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासोबत याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेतली. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, नुकसानभरपाईची अनिश्चितता आणि नियोजनातील पारदर्शकतेचा अभाव हे मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाला सुनावले की, विकास हा लोकविरोधी असू शकत नाही. रस्ता होणे आवश्यक आहे; परंतु तो शेतकऱ्यांवर अन्याय करून नव्हे. डीपी प्लॅननुसार मार्ग ठेवल्यास मोठे नुकसान टळू शकते, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.