त्यानंतर नाशिक महानगरपालिककेने कायमस्वरूपी जमीन संपादनासाठी निधी मिळवण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव सादर केला आहे.

महापालिकेने जागेचा निम्मा मोबदला रोख स्वरुपात व उर्वरित मोबदला टीडीआर स्वरुपात देण्याचा प्रस्ताव जागामालकांनी फेटाळल्यानंतर महापालिकेने आता राज्य सरकारकडे नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात १० आखाडे त्र्यंबकेश्वर येथे व तीन आखाडे नाशिकला तपोवनात येतात. त्यांच्यासाठी नाशिक महापालिका तपोवनात तात्पुरते साधुग्राम उभारून निवासाची सुविधा करून देत असते. या भागात नाशिक महापालिकेची ९१ एकर जागा आहे.

ही जागा साधुग्रामसाठी अपुरी पडत असते. यामुळे २०२७ च्या सिंहस्थमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने तपोवन परिसरातील एकूण ३७७ एकर जमिनीला "नो-डेव्हलपमेंट झोन" म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे स्वतःच्या ताब्यातील ९१ एकर व्यतिरिक्त २८३ एकर जमीन मिळवणे गरजेचे आहे.

मागील सिंहस्थात ही जमीन सामान्यतः एक वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर घेतली जायची, पण आता शेतकऱ्यांनी एक वर्षे भाडेपट्ट्याने जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. यामुळे नाशिक महापालिका संपूर्ण क्षेत्र कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात घेण्याचा विचार करत आहे.

महानगरपालिकेने ५० टक्केरोख मोबदला आणि ५० टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) असा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, जमीन मालकांनी तपोवन परिसरातील सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार १०० टक्के रोख मोबदला द्यावा अशी मागणी केली आहे. भूसंपादन करणे आवश्यक असल्याने महापालिकेने त्याबाबत विचार सुरू केला.

बाजाभावाप्रमाणे संपूर्ण क्षेत्र विकत घ्यायचे असल्यास त्याला २४००कोटी रुपये लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता हे भूसंपादन शक्य नसल्याने प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडे या निधीसाठी औपचारिक विनंती केली आहे.

साधुग्रामचा आकार वाढणार

आगामी सिंहस्थासाठी साधुग्रामचा आकार लक्षणीय वाढणार आहे. २०१५ च्या सिंहस्थमेळ्यात साधुग्राम ३५० एकरांवर पसरला होता. यावेळी नाशिक महापालिकेने मालकीची आणि भाडेतत्त्वावरील जमीन मिळून

सुमारे १,००० एकर क्षेत्रावर साधुग्राम उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.आता सिंहस्थ अमृत पर्वणी केवळ १८महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे भूसंपादनाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.