यामुळे लोकप्रतिनिधी, माजी जिल्हा परिषद सदस्यांना जिल्हा परिषदेत यावे लागते. 'टेंडरनामा'नेही वेळोवेळी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याने अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी १ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या साडेतीन महिन्यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सर्व विभागांच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून विहित नमूण्यात अहवाल मागवला आहे.

या अहवालातून कोणत्या कामांची टेंडर कधीपासून रखडली आहेत, ही बाब स्पष्ट होणार असून संबंधितांविरोधात मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय भूमिका घेतात, हे स्पष्ट होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एक, दोन, तीन, जलसंधारण विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांच्याकडून रस्ते, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पशुवैद्यकीय केंद्र इमारती, बंधारे, पाणी पुरवठा योजना यांची कामे केली जातात. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांच्याकडून निधी मिळतो.

या निधीतील कामे वेळेवर पूर्ण होऊन निधी खर्च व्हावा, यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव या नात्याने जिल्हाधिकारी याबाबत पाठपुरावा करीत असतात. मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधी नियोजनाची माहिती घेण्यासाठी बैठक घेतली होती.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांनी मागील चार महिन्यांमध्ये पर्यटन, रस्ते, नागरी सुविधा या निधीतील कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केलेले आहेत. जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार योजनेच्या निधीतील कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पर्यावरण विभागाने नदी संवर्धन योजनेतून दिलेल्या निधीतील कामांचे, तसेच स्वच्छ भारत - टप्पा क्रमांक दोनच्या निधीतील घनकचरा व्यवस्थापन निधीतील जवळपास ४०० ते ५०० कोटींच्या कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केलेले आहेत.

जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक कारकीर्द असल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे आलेल्या निधीचे नियोजन करताना त्या त्या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींची मान्यता घेतली जाते. यामुळे त्या कामाचे टेंडर संबंधित लोकप्रतिनिधीने सूचवलेल्या व तसेच आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला मिळावे, यासाठी अधिकारी प्रयत्न करतात. यातूनच इतर ठेकेदारानी टेंडर भरल्यानंतर त्याला चुकीच्या पद्धतीने अपात्र करणे किंवा त्या ठेकेदाराबरोबर समझोता करणे यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो.

मुळात टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडणे बंधनकारक आहे. मात्र, मर्जीतील ठेकेदाराचा टेंडर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत टेंडर उघडले जात नाही. यामुळे अनेकदा या ठेकेदारांसाठी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य, सभापती, अध्यक्ष येऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात.

जिल्ह्यातील आमदार कार्यकारी अभियंता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना फोन करतात. मंत्री, आमदार यांचे स्वीयसहायक फोन करतात. त्यातच कार्यकारी अभियंता या लोकप्रतिनिधींच्या आड लपून मनमानी करतात. यामुळे टेंडर प्रलंबित आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सर्व कार्यकारी अभियंता दिलेल्या पत्रात विहित तक्त्यामध्ये माहिती मागवली आहे. त्यात कामाचे नाव, प्रशासकीय मान्यतेची तारीख, टेंडर प्रसिद्धी तारीख, टेंडर भरण्याची मुदत संपल्याची तारीख, टेंडर उघडण्याची तारीख, टेंडर समितीकडे नस्ती सादर केल्याची तारीख, टेंडरची सद्यस्थिती व टेंडर उघडले नसल्यास त्याचे कारण या पद्धतीने माहिती मागवली आहे.

ही माहितीही मागवा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी टेंडर उघडण्यास होत असलेल्या उशिराबाबत माहिती घेण्याच्या निर्णयाबरोबरच टेंडर उघडल्यानंतर पात्र ठेकेदारांना अपात्र करणे, तांत्रिक लिफाफा, वित्तीय लिफाफा वारंवार उघडून कमी दराने टेंडर भरणारे ठेकेदार अपात्र ठरवणे, याचीही माहिती मागवण्याची गरज आहे.

या गैरप्रकारांमुळे टेंडर प्रक्रियेतून पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता व सचोटी या तत्वांना बाधा पोहोचून शासकीय निधीचा अपव्यय होत असतो. यामुळे टेंडर प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्याची भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी निभावतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.