मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत २७६ ग्रामपंचायतींसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सुमारे सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून या माध्यमातून गावपातळीवरील जलपुरवठा व्यवस्थेला शाश्वत ऊर्जा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील २७६ ग्रामपंचायतींची तालुकास्तरावर निवड झालेली आहे. या ग्रामपंचायतींना या अभियानात समाविष्ट केलेली कामे करण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने पंधराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व त्यावरील व्याजाच्या रकमेतून प्राप्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी साधारण सहा कोटी रुपये आहे.

या निधीतून गावपातळीवरील पाणी पुरवठा योजनेसाठी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती तसेच स्वच्छता उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या या अभियानात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ग्रामपंचायतींची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत जिल्हास्तरावर निवड करण्यासाठी निश्चित गुणांकन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्था, स्वच्छता उपक्रम, घनकचरा व्यवस्थापन, कर वसुलीची कार्यक्षमता, डिजिटल व्यवहारांची अंमलबजावणी यांसारख्या निकषांवर ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन होणार आहे. तसेच पाणीपट्टी व घरपट्टी वसुलीबाबत ग्रामपंचायतींनी केलेले प्रयत्न, डिजिटल व्यवहारांची अंमलबजावणी आणि पारदर्शक कारभार यांनाही गुणांकनात महत्त्व दिले जाणार आहे.

जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या ग्रामपंचायती पुढच्या टप्प्यात विभागीय आणि त्यानंतर राज्यस्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होतील. समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे गावपातळीवर नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक विकासाला चालना मिळणार असून नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात अव्वल ठरण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त निधीसाठी जिल्हा परिषदेकडे मागणी केली असून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या जिल्हा परिषद स्तरावरील निधीवरील व्याज व काही कारणांमुळे अखर्चित राहिलेलप रक्कम साधारण सहा कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. हा निधी बंधित व अबंधित स्वरुपाचा आहे. यामुळे बंधित निधीतून या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छता व पाणी पुरवठा यासारखी कामे केली जाणार असून अबंधित निधीतून त्या गावातील पाणी पुरवठा योजनांवर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवले जाणार आहेत.

या प्रकल्पांमुळे जलजीवन मिशनमधून उभारण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज बिलात ग्रामपंचायतींना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. पाणी पुरवठा योजनांवर उभारलेले हे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प महावितरणला जोडले जाणार असून त्यातून निर्माण होणा-या विजेच्या प्रमाणात वीजबिलात काही प्रमाणात सवलत मिळू शकेल. यामुळे ग्रामपंचायतींवरील बोजा कमी होईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सांगितले.

तालुकानिहाय सौरप्रकल्प संख्या

बागलाण- २६
चांदवड-१८
देवळा- ८
दिंडोरी- २४
इगतपुरी- १९
कळवण- १७
मालेगाव -२५
नांदगाव- १८
नाशिक -१३
निफाड- २३
पेठ- १५
सिन्नर- २३
सुरगाणा- १२
त्र्यंबकेश्वर- १७
येवला- १८