Dailyhunt
Pune : पुणेकरांना दणका! आता 'ही' सेवाही महागली

Pune : पुणेकरांना दणका! आता 'ही' सेवाही महागली

Pune City

पुणे (Pune) : पीएमपी प्रशासनाने (PMPML) रविवारपासून तिकीट दरात वाढ लागू केली. सत्ताधारी पक्षाने या दरवाढीचे समर्थन करताना उत्पन्नाचे अन्य पर्यायांवर देखील काम केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली तर, विरोधी पक्षाने ही दरवाढ बेकायदेशीर असून, यामुळे पुणे शहराचे नुकसान झाले असल्याची टीका केली.

(Pune PMP Bus News)

केंद्राकडून PMPMLला मिळणाऱ्या 1000 ई-बसला लागला ब्रेक, कारण...

सजग नागरिक मंच प्रणीत पीएमपी प्रवासी मंचच्या वतीने रविवारी (ता. १) 'प्रवासी भाडेवाढ : प्रवाशांसाठी व पीएमपीएमएलसाठी 'तारक की मारक' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे संजय बालगुडे, भाजपचे संदीप खर्डेकर व रिपब्लिकन पक्षाचे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आदी उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर सजग प्रवासी मंचचे विवेक वेलणकर, जुगल राठी व संजय शितोळे आदी उपस्थित होते.

कोण काय म्हणाले...
प्रशांत जगताप :
- पीएमपीएमएल प्रशासनाने केलेली ही दरवाढ बेकायदेशीर आहे. हा दुर्दैवी निर्णय आहे.
- २० वर्षांत तोटा १८ कोटींहून ७५० कोटींपर्यंत पोहोचला. वाढलेला तोटा हा पुणे शहरावर टाकलेला दरोडा आहे.
- आधी भाडेतत्त्वावरील २५ टक्के व पीएमपीच्या स्व मालकीच्या ७५ टक्के बस होत्या. आता नेमके उलट झाले आहे.
- वाहकांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, परिणामी तोट्यात वाढ.

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे :
- प्रशासनाने दरवाढ का केली? नेमकी तूट कशात आहे? हे प्रसिद्ध करावे.
- दरवाढ झाल्यानंतर प्रवासी खासगी वाहनाचा अधिक वापर करतील.
- मार्गावर धावणाऱ्या बसपैकी २६ टक्के बसचे ब्रेकडाऊन.
- दरवाढ रद्द व्हावी ही भूमिका आहे. राज्य सरकारने मेट्रो प्रमाणे पीएमपीला देखील अनुदान द्यावे.

सर्व मोठ्या प्रकल्पांची न्यायालयीन चौकशी करा; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांची मागणी

संजय बालगुडे :
- पीएमपीचे दैनंदिन उत्पन्न दीड कोटी तर खर्च दोन कोटी आहे. त्यामुळे केलेली दरवाढ ही आवश्यक आहे.
- आठ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महिन्याला ५३ कोटींचा खर्च
- बसची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.
- आगारांचा विकास झाला पाहिजे, व्यावसायिक संकुल सुरू करून त्यातून उत्पन्न मिळवावे.

संदीप खर्डेकर :
- पीएमपी सक्षम होण्यासाठी ही दरवाढ आवश्यक आहे.
- तोटा सहन करण्याची मर्यादा देखील आहे. ११ वर्षांनंतर ही दरवाढ केली आहे.
- तोट्यातील मार्ग बंद झाले पाहिजे, तसेच तोटा कमी करण्यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलण्याची गरज.
- अनेकदा हिताचे निर्णय हे लोकप्रिय ठरतील असे नाही.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: TenderNama