या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

विविध शासकीय विभागांमध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. यात सर्वाधिक बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थकलेली आहेत.

हजारो कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके देण्याच्या बाबतीत महायुती सरकारने उदासीन धोरण अवलंबल्याने राज्यातील कंत्राटदारांमधील नाराजी अधिकच तीव्र झाली आहे.

कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी सरकारने अत्यंत अल्प निधीची तरतूद केली आहे. त्यात अधिकारीही टेबलाखालून पैसे देणाऱ्या कंत्राटदारांचीच देयके आधी देत असल्याने आंदोलनकर्ते कंत्राटदार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

हजारो कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकांसाठी राज्यभरातील कंत्राटदार गेल्या 5 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करत आहेत. दोन महिन्यांनंतरही राज्य सरकार दाद देत नसल्याने कंत्राटदारांच्या संघटनांनी 15 एप्रिल रोजी ठाणे येथे राज्यस्तरीय बैठक बोलवली आहे.

त्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे घेतलेल्या ऑनलाइन बैठकीत ठरवण्यात आले.

ग्रामविकास विभागाकडून पायाभूत सुविधांची कामे नियमबाह्य पद्धतीने वाटली जात आहेत, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी दिलेला निधी शासनाच्या नियमाप्रमाणे वाटप न करता टेबलाखालून मलई देणाऱ्या कंत्राटदारांनाच अधिकाऱ्यांकडून प्राधान्य दिले जात असल्याच्या तक्रारी या बैठकीत कंत्राटदारांनी केल्या.

जानेवारी 2024 ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राज्य सरकारने सुमारे दीड लाख कोटींची कामे नियमबाह्य पद्धतीने वाटली. त्यावेळी अर्थ विभागाचीही परवानगी घेतली गेली नव्हती. त्यामुळेच सध्याची परिस्थिती उद्भवली असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.