मात्र संबंधितांनी अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून देयके काढल्याच्या आरोपांची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त व वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कार्यालयांकडे निवेदन पाठवले आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की, राहेरा येथे अटल भूजल योजनेअंतर्गत खामखेड व राहेरा गावातील काही ठिकाणी नाला खोलीकरण, रिचार्ज शाफ्टची कामे सन २०२३-२०२४ मध्ये नाला खोली करणाची कामे अपूर्ण केलेली आहेत.

काही ठिकाणी कामे केलीच नाहीत परंतु सदर कामाचे टेंडर नुसार अधिकारी व ठेकेदारांच्या संगणमतांने देयके काढण्यात आले आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून या योजनेत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे.

या कामांचा स्थळ पंचनामा ग्रामपंचायत अधिकारी व शेतकऱ्यांच्या समक्ष करण्यात यावा तसेच गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ४२० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांच्याकडून वसुली करीत त्यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणीही तक्रारीमधे करण्यात आली आहे.

१५ दिवसाच्या आत या तक्रार अर्जावर कार्यवाही करून लेखी उत्तर देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तक्रारीवर उपसरपंच अरुण जाधव, गजानन जाधव, सुनील जाधव, प्रभाकर जाधव, गजानन अद्रट, शुभम जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव, दिनेश करडे, विनोद रायपुरे, मोहन पवार, अनंता शेळके आदि शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

माझ्या शेताजवळील राहेरा शिवार दाभा गट नंबर १६ जवळ छोटा नाला आहे. त्यामध्ये ६ ते ७ रिचार्ज शाफ्ट झाले आहेत. मात्र त्यांची कामे अपूर्ण असून परिसरातील काही रिचार्ज शाफ्टची कामेच केली नाहीत. मी माहिती अधिकारात माहिती सुद्धा घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी न झाल्यास लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करेल.

- अनंता शेळके, राहेरा