बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते.

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ३४ योजनांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व्हेक्षणात आढळून येणाऱ्या पाणी वाटप प्रणालीचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये जलाशयातील गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यात असे तीन ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी) आहेत. या योजनेत राज्यातील अशा १९ विहिरी, सहा घाट, सहा कुंड अशा एकूण ३४ जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करण्यात येतील.

'त्या' तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी साडेपाच हजार कोटी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून राज्यातील विविध सात तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या तीर्थस्थळांमध्ये चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन - 681.32 कोटी, अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार (लेण्याद्री वगळता) - 147.81 कोटी, श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा - 1 हजार 865 कोटी, श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखडा - 259.59 कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा - २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा - १ हजार ४४५ कोटी रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा - ८२९ कोटी रुपये, या आराखड्यांचा समावेश आहे.