जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे.

राज्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ नुसार ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने प्रतिबंधित होती. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भाग, गावठाण पासून २०० मीटर पर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमिन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेची विधानसभेत केली.

याबाबतची अधिकची माहिती देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसात आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा फायदा होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते, अभिजीत पाटील यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाने ८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित करून बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. यामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत १९४७ च्या कायद्यातील कलम ७, ८ व ८अ नुसार स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच हस्तांतरण करता येते. मात्र, १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी या कायद्याच्या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आलेल्या आहेत.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक व्यवहार प्रलंबित होते. नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा कायदा रद्द केल्यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग व नगरविकास १ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना असतील त्यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्याकडे लेखी स्वरूपात सात दिवसात पाठवाव्यात असेही बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.