मुंबई (Mumbai): सदोष औषधाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला अभय दिल्याप्रकरणात महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे सीईओ महेश आव्हाड यांची अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तडकाफडकी बदली केली आहे.
या कारवाईमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
Exclusive: काळ्या यादीतील कंपनीवर आरोग्य विभागाची मेहेरनजरतसेच ७०० कोटींच्या औषध खरेदी टेंडरमध्ये (E-215) फेरफार करून मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सीईओ महेश आव्हाड यांचा सुरू असलेला आटापिटा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या या दणक्याने हाणून पडला आहे.
'टेंडरनामा'ने हे प्रकरण उघडकीस आणले आहे.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला काळिमा फासणारा एक अत्यंत भयंकर प्रकार नुकताच उघडकीस आला. कुपोषित बालके आणि गरोदर मातांच्या रक्तातील कमतरता दूर करण्यासाठी दिले जाणारे 'आयर्न सिरप' प्रत्यक्षात 'स्लो पॉयझन' असल्याचे उघड झाले.
पालघरच्या मेसर्स हिंदुस्थान लॅबोरेटरीज लिमिटेड या कंपनीने पुरवलेले आयर्न सिरप हे औषध मानवी वापरासाठी 'असुरक्षित' असल्याचे एफडीएच्या चाचणीत सिद्ध झाले आहे. ज्या औषधाने बालकांमधील ॲनिमिया दूर व्हायला हवा होता, तेच औषध निष्पाप जीवांच्या जिवावर उठणारे ठरले असते. सुदैवाने, सव्वाकोटी बाटल्यांचे वितरण होण्यापूर्वीच हा प्रकार उघडकीस आला.
Exclusive: 700 कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याची चौकशी म्हणजे 'चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या'हिंदुस्थान लॅबोरेटरीजला १० कोटी रुपयांचे कंत्राट देऊन राज्यभरात सव्वाकोटी बाटल्यांचा पुरवठा करण्यात आला होता. आजही हा विषारी साठा राज्यभरातील सरकारी गोदामांमध्ये पडून आहे. औषध निकृष्ट ठरल्यानंतर या कंपनीला दोन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ महिनाभरातच धक्कादायक निर्णय घेत, संपूर्ण कंपनीऐवजी फक्त त्या ठराविक औषधालाच काळ्या यादीत टाकून कंपनीला 'क्लीन चिट' देण्याचा प्रयत्न झाला.
आरोग्य विभागाच्या ७०० कोटींच्या आगामी समूह टेंडरमध्ये याच 'गुन्हेगार' कंपनीला पुन्हा ८० ते १०० कोटींचे काम देण्याची घाई प्रशासनाला झाली होती. या पडद्यामागच्या 'अर्थपूर्ण' हालचालींसाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याची चर्चा होती.
Exclusive: 700 कोटींचा औषध घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न? चौकशीचा फार्स; मुख्यमंत्री कार्यालयाचा काणाडोळातसेच ७०० कोटींच्या औषध खरेदी टेंडरमध्ये (E-215) फेरफार करून मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी 'रिवाईज्ड शेड्युल एम'ची अट घालण्यात आली होती. यामुळे १५१ पैकी केवळ १५-२० ठेकेदार पात्र ठरतील, अशी खेळी खेळली गेली. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीईओ महेश आव्हाड यांची तात्काळ उचलबांगडी केली आहे. स्वतःच्या अधिकारात टेंडर अटी बदलून स्पर्धेचा गळा घोटणाऱ्या अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांनी मोठा झटका दिला आहे.
केवळ कंत्राट रद्द करून चालणार नाही, तर निष्पाप जीवांशी खेळणाऱ्या कंपनीच्या मालकावर 'खुनाचा प्रयत्न' केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या कंपनीने राज्यभर जो पुरवठा केला आहे, त्याचेही तात्काळ ऑडिट होणे गरजेचे आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या या कारवाईनंतर तरी या भ्रष्ट साखळीचा कायमचा बंदोबस्त होईल असे अपेक्षित आहे.