पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी भेट घेतली आणि त्यांना महाराष्ट्रातील पाऊस, पूरस्थिती आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली.

केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीसाठी निवेदनही त्यांना सादर केले. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, असे आश्वासन प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी दिले. याशिवाय, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहिसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासन करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी अतिशय सविस्तर चर्चा केली.

गडचिरोली पोलाद सिटी

गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील, ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.

तीन संरक्षण कॉरिडॉर

संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. देशाला लागणाऱ्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल.

या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगारसुद्धा निर्माण होईल. राज्य शासनाने यासंदर्भात ६०,००० कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी मोदींकडे केली.

दहिसर येथील जागेचे हस्तांतरण

दहिसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेची मालकी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे.

हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत फडणवीस यांनी मोदी यांच्याकडे केली.