राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा (जसे की ओला, उबर आणि रॅपिडो) अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत परिवहन विभागाकडे अनिवार्यपणे नोंदणी करावी लागेल. निर्धारित मुदतीनंतर, नोंदणीशिवाय किंवा नियमांचे उल्लंघन करून प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचा राज्यात वेगाने विस्तार झाला असून, दररोज लाखो लोक या सेवांचा वापर करतात. सरकार प्रवाशांची सुरक्षा, सेवेचा दर्जा आणि कंपन्यांची उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देत आहे. परिवहन विभागाचा विश्वास आहे की, नवीन ॲग्रीगेटर धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा बसेल आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय सेवा मिळतील.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी ७ हजार कोटी रुपयांना मंजुरी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना उत्तम सेवा मिळाल्या पाहिजेत, परंतु सोयीच्या नावाखाली कायद्याकडे दुर्लक्ष करून प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड केली जाणार नाही. ते म्हणाले की, सरकार एग्रीगेटर व्यवसायाच्या विरोधात नाही, उलट या क्षेत्राला स्पष्ट नियम आणि उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन एग्रीगेटर धोरण २०२६ अंतर्गत, प्रत्येक एग्रीगेटर कंपनीची परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. या कंपन्यांशी संबंधित सर्व वाहनांकडे वैध परवाने, वैध नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे बंधनकारक असेल. प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बाईक, ऑटो-रिक्षा आणि कॅब यांची व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असेल.

नागपूर मध्य भारताचे रेल्वे केंद्र बनले, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत माहिती दिली

वैध एग्रीगेटर परवान्याशिवाय खाजगी किंवा इतर वाहनांद्वारे व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीस परवानगी दिली जाणार नाही . सरकारने वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण देखील अनिवार्य केले आहे. मंत्री सरनाईक यांनी सर्व एग्रीगेटर कंपन्यांना अंतिम मुदतीची वाट न पाहता, आवश्यक कागदपत्रांसह लवकरात लवकर नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

त्यांनी पुनरुच्चार केला की, १ सप्टेंबरनंतर कोणतीही कंपनी किंवा वाहन बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर कोणतीही सवलत न देता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

Edited By - Priya Dixit