ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਣੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਟੋਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਐਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ
ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਲੈਸਲੀ ਚਰਚ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 186 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਐਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 57 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ 50 ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ 14 ਲਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿਚ ਅੰਕੜਾ 15 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ।
ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਣੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਐਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ

