ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਪੀਐੱਲਸੀ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਨੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਅਮਰ ਬਲਿੰਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਨਲ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸੈਕਟਰ-88 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ 89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ 89 ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।