ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ZEE-5 ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਜ਼ੀ-5' (ZEE5) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ZEE5 ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Lawrence Bishnoi) ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ZEE5 ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸਨ ਕਿ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Information and Broadcasting) ਨੇ ZEE5 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ZEE5 ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ "ਸਲਾਹ" ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ZEE5 ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।