ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
2 ਜੁਲਾਈ:
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ Birthright Citizenship (ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Illegal Immigrants (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Relief (ਰਾਹਤ) ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ Refugee/Temporary Visa (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ) 'ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ US ਦੇ ਪੂਰੇ Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ Report ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 7,00,000 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ (Alex Padilla) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। Chief Justice ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ US Constitution (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੀ 14ਵੀਂ Amendment (ਸੋਧ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ Executive Order (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Constitutional Victory (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੱਤ) ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, Birthright Citizenship ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ (ਪੀੜ੍ਹੀ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ Legal Discrimination (ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੇਦਭਾਵ) ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ Culture (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।
2 ਜੁਲਾਈ:
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ Birthright Citizenship (ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Illegal Immigrants (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Relief (ਰਾਹਤ) ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ Refugee/Temporary Visa (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ) 'ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ US ਦੇ ਪੂਰੇ Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ