ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ (White House) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ-ਕੈਨੇਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (USMCA) ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ (Import) 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12.5% ਦੀ ਥਾਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ?

ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 (Section 301) ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (2026): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੇ ਆਪਣੇ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (Trade Partners) 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਲਗਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ (Global Trade) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Forced Labor) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਚੀਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12.5% ਦੀ ਥਾਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ?