ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Sumedh Singh Saini) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

