ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਵੀ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ-- ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-- 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-- 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-- 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਰਨਾਟਕ-- 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-- 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਗੁਜਰਾਤ-- 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ-- 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ)

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ-- ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-- 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-- 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-- 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਰਨਾਟਕ-- 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-- 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਗੁਜਰਾਤ-- 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ-- 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ)