ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ।

ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਰੋਸੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (Legal Aid Defence Counsel) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ।