ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ' ਨਾਲ਼ ਵੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (RAHUL GANDHI) ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ" ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Allahabad High Court ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਕਮਜ਼ੋਰ" ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।