ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ੍ਰਿਕਸ', 'ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ', 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ', 'ਨਿਮਰਤਾ ਭੰਗ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪੀੜਤ', 'ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ (Survivor)', 'ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ', 'ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਅਤੇ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ' ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 125 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਲਈ ਪੀੜਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 'ਸਨਮਾਨ', 'ਸ਼ਰਮ', 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ', 'ਨਿਮਰਤਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ' ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 'ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ', 'ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ' ਜਾਂ 'ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਤੇ 'ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ' ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।