भारताची अर्थव्यवस्था आज एका नव्या आणि भीषण संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. महागाई, बेरोजगारी, वाढते इंधनदर आणि अनिश्चित जागतिक बाजारपेठ यांचा ताण आधीच सामान्य नागरिकांवर होता. त्यात आता प्रचंड उष्णतेच्या लाटा नव्या आर्थिक आपत्तीचे रूप घेऊ लागल्या आहेत.
ही केवळ हवामानातील बदलाची बाब राहिलेली नाही तर ती थेट उत्पादनक्षमता, रोजगार, आरोग्य आणि सामाजिक विषमता यांना हादरा देणारी आर्थिक समस्या बनली आहे.
लघु उद्योग क्षेत्रात हजारो छोट्या कारखान्यांमध्ये लाखो कामगार रोज काम करतात. मात्र टीनच्या छपराखालील या कारखान्यांमध्ये उन्हाळ्यातील तापमान असह्य पातळीवर पोहोचते. कामगारांना उकाडा सहन होत नाही, अनेक जण कामावर येणे बंद करतात आणि परिणामी रोजगार गमावतात. मोठ्या उद्योगांनी काही प्रमाणात पिण्याचे पाणी, विश्रांती आणि हवेशीर व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली असली तरी लहान उद्योगांकडे ना संसाधने आहेत, ना या संकटाची पुरेशी जाणीव. उष्णतेमुळे केवळ कामगारांचे आरोग्यच बिघडत नाही, तर उत्पादनक्षमताही कोसळते.
दिवस आणि रात्रीच्या उकाड्यामुळे शारीरिक कामे करणाऱ्या कामगारांची झोप अपुरी राहते, शरीर थकलेले असते आणि दुसऱ्या दिवशी काम करण्याची ताकद उरत नाही. भारतातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांचे हे वास्तव आहे. उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे तापमान ४८.२ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. उत्तर आणि मध्य भारतातील अनेक भाग ४५ ते ५० अंशांच्या उष्णतेने होरपळत आहेत. विदर्भात सर्वत्र सातत्याने ४५-४६ अंशाच्या घरात तापमान आहे. रात्रीचेही तापमान वाढले आहे. हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटा आता अपवाद राहिलेल्या नाहीत; त्या दरवर्षी अधिक तीव्र आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या होत आहेत. याचे परिणाम केवळ आरोग्यावरच नाहीत, तर महागाईवरही दिसत आहेत. कृषी उत्पादन घटते, वाहतूक खर्च वाढतो, वीजेची मागणी वाढते आणि जीवनावश्यक वस्तू महाग होतात.
अर्थतज्ज्ञांनी याबाबत गंभीर इशारे दिले आहेत. वाढत्या तापमानाचा थेट परिणाम कामाचे तास, वेतन आणि उत्पादनावर होत आहे. उष्णतेमुळे झोपेची समस्या वाढते. कामाचे दिवस कमी होतात आणि आरोग्य खर्च वाढतो. वातानुकूलनाची सुविधा असलेल्यांना काही प्रमाणात संरक्षण मिळते. परंतु गरीब आणि खालच्या स्तरावरील मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी वाढती वीजबिले हीच मोठी समस्या बनली आहे.
भारतातील फक्त मर्यादित कुटुंबांकडे एसी किंवा कुलर आहेत. त्यामुळे उष्णतेचा फटका सर्वांना बसतो, पण समान प्रमाणात नाही. भारतातील शहरेही या संकटाला जबाबदार आहेत. काँक्रिटच्या जंगलांनी उष्णता अधिक वाढवली आहे. झाडांची कमतरता, अरुंद घरे, अपुरी सार्वजनिक जागा आणि उष्णता साठवून ठेवणारे रस्ते यामुळे शहरांचे तापमान ग्रामीण भागापेक्षा अधिक वाढते. गरीब वस्त्यांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे आणि आरोग्यसेवाही अपुरी आहे. शाळांमधील मुले उकाड्यात शिक्षण घेत आहेत, वृद्धांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून ती आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयकही आहे. त्यामुळे यावरील उपाययोजनाही बहुआयामी असायला हव्यात. स्वस्त आणि अक्षय ऊर्जेचा प्रसार, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांवर अनुदान, उष्णतारोधक शहरी नियोजन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची मजबुती आणि उष्णतेमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीसाठी विमा संरक्षण यांची तातडीने गरज आहे. परंतु दीर्घकालीन आणि व्यापक सरकारी धोरणांशिवाय हे संकट थांबणार नाही.
सामान्य नागरिकांना व्यवहार्य आणि तातडीच्या उपायांची आवश्यकता आहे. अन्यथा उष्णतेच्या लाटा आणि महागाई यांचे दुष्टचक्र अधिक तीव्र होईल. उत्पादनक्षमता घटेल, विषमता वाढेल आणि आर्थिक वाढीचा पाया कमकुवत होईल. हा प्रश्न केवळ वाढत्या तापमानाचा नसून तो थेट भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत तर भारत हा भविष्यात उष्णतेच्या भट्टीत अडकलेली अर्थव्यवस्था बनेल.