त्यामुळे संबंधित सर्व ४९२ दूध संस्थांचे गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीतील स्थान कायम राहिले आहे. सुनावणीवेळी आमदार सतेज पाटील गटाकडून दूध संस्थांच्या वतीने ॲड. आनंदा लांडगे यांनी बाजू मांडली. गोकुळची निवडणूक १८ ऑक्टोबरला होत असून पंचवार्षीक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. (Supreme Court grants relief to 492 Gokul milk societies)

गोकुळच्या अवसायनातील ४९२ दूध संस्थांना कोल्हापूर सर्किट बेंचने पात्र ठरविले होते. त्यानंतर विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांनीही या संस्थांना पात्र ठरविल्याने त्यांचा गोकुळच्या मतदार यादीत समावेश करण्यात आला होता. या निर्णयाला आव्हान देत इस्पुर्ली येथील श्रीराम दूध संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतील ४९२ संस्थांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुन्हा प्रश्न निर्माण झाले होते.या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने श्रीराम दूध संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे ४९२ अवसायनातील दूध संस्थांचा मतदार यादीतील समावेश कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Supreme Court grants relief to 492 Gokul milk societies)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोकुळ निवडणुकीतील ४९२ संस्थांच्या पात्रतेचा न्यायालयीन वाद सध्या निकाली निघाला असून, संबंधित संस्थांना मतदानाचा अधिकार कायम राहिला आहे. श्री. राम सहकारी दूध संस्था, इस्पुर्ली व श्री काडसिद्धेश्वर सहकारी दूध संस्था, कोगील यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विकास सिंग, ॲड. गोपाल शंकर नारायण यांनी बाजू मांडली. (Supreme Court grants relief to 492 Gokul milk societies)