शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे ठाकरे यांच्याशीच संबंधित असल्यामुळे ते गोठवण्याची मागणी सिब्बल यांनी केली. त्यामुळे शिवसेना पक्षचिन्ह गोठवले जाणार का?, असा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचाःनिवडणूक आयोगाच्या चुकांवर कपिल सिब्बलांचे बोट

कपिल सिब्बल यांनी गेले आठवडाभर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर प्रभावीपणे आणि आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यामुळे, शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळेल, असा विश्वास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्वव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी अनेकदा व्यक्त केला. एकतर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह आपल्याला मिळेल किंवा ते गोठवले जाईल, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले होते. आता, कपिल सिब्बल यांनी चिन्ह आणि पक्षाचे नाव गोठवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षचिन्ह गोठवले जाणार का? याची चर्चा सुरू आहे.

शिवसेना म्हणजेच ठाकरे

‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय देण्याची मागणी करून सिब्बल म्हणाले, शिंदे यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रकार आहे. जर ते चिन्ह त्यांनाही मिळू शकत नसेल आणि ठाकरे यांनाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले पाहिजे. कारण, ते नाव माझा हक्क आहे, अशा शब्दात कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत मागणी केली.

हेही वाचाःशिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे?

‘दहाव्या अनुसूची’चा अर्थ लावताना, पक्षांतराला प्रोत्साहन देऊन आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होणार नाही, याची आपण काळजी घेतली पाहिजे, असे सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल म्हणाले, माझा विचारपूर्वक मांडलेला युक्तिवाद असा आहे आणि मी न्यायालयाला विनंती करतो की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क (equity) निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रकार आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले पाहिजे.

राहुल नार्वेकर यांचा घोळ

कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार देताना शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाची आणि राजकीय पक्षाची बेकायदेशीरपणे एकत्र सांगड घातली.

दहाव्या अनुसूचीत अशी कोणतीही परिस्थिती गृहीत धरलेली नाही की, केवळ सभागृहात बहुमत असल्यामुळे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनू शकतात, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

हेही वाचाःसर्वोच्च न्यायालयात पक्ष, चिन्हावर शिवसेनेचा जोरदार युक्तीवाद

सिब्बल म्हणाले, "अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आणि शिवसेना राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष केले. ही संपूर्ण प्रक्रिया दहाव्या अनुसूचीच्या उद्देश आणि रचनेच्या विरोधात आहे."

सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना अध्यक्षांनी मुळात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना एकच मानले. त्यांनी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव या प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, व्हिप आणि नेत्याची नियुक्ती राजकीय पक्ष करतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. अध्यक्षांनी आमदारांचे बहुमत म्हणजेच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे बहुमत, असा चुकीचा निष्कर्ष काढल्याचे सिब्बल म्हणाले.

ते म्हणाले, "विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे राजकीय पक्षातही फूट पडली, असे ते मानू शकत नाहीत. सुभाष देसाई प्रकरणात हे आधीच स्पष्ट झाले आहे की, या दोन्हींना एक मानता येणार नाही."

हेही वाचाःचंद्रचूडांच्या काठीने एकनाथ शिंदेंकडून लोकशाही वेठीला

दहाव्या अनुसूचीत राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात स्पष्ट फरक करण्यात आला आहे. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनतात, अशी परिस्थिती या अनुसूचीत कुठेही गृहीत धरलेली नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.

२०१८ च्या पक्षघटनेचा मुद्दा

सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी २०१८ मधील नेतृत्वाची रचना नाकारून शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेला आधार दिल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला. अध्यक्षांचे म्हणणे होते की, २०१८ मधील नेतृत्वाची रचना पक्षघटनेशी सुसंगत नव्हती आणि त्यामुळे नेमका कोणता गट हा खरा राजकीय पक्ष आहे, हे स्पष्ट होत नव्हते. त्यामुळे अध्यक्षांनी इतर बाबींचाही विचार केला. मात्र, दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अध्यक्षांना अशी प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकारच कुठून मिळाला, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

पक्षातील नेतृत्वाची रचना ठरवण्यासाठी अध्यक्ष शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षांनी निरीक्षण नोंदवले होते की, २०१८ ची पक्षघटना-ज्यात पक्षप्रमुखांच्या हातात मोठ्या प्रमाणावर अधिकार केंद्रित होते-निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे त्यांनी १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला. त्या घटनेत पक्षातील अधिकारवाटप वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आले होते.

या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी विचारले, "अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, पक्षाची घटना पाहणे आवश्यक आहे आणि ती १९९९ ची घटना आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत तीच उपलब्ध आहे. पण या सगळ्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना कुठून मिळाला?"

सिब्बल म्हणाले, "विरोधी गटांनी पक्षघटनेच्या दोन किंवा त्याहून अधिक प्रती सादर केल्या असतील, तर विरोधी गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतीचा अध्यक्षांनी विचार करायला हवा."

या प्रकरणात पक्षघटनेच्या दोन परस्परविरोधी प्रती अस्तित्वातच नव्हत्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उलट, दोन्ही गटांनी २०१८ ची पक्षघटना मान्य केली होती आणि दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या पक्षघटनेचाच विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता.

निवडणूक आयोग आणि अध्यक्ष

सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही आणि आमदारांच्या अपात्रतेची कार्यवाही स्वतंत्र मानली जात असेल, तर निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीतून मिळालेल्या माहितीचा आधार आपल्या निर्णयासाठी अध्यक्ष कसा घेऊ शकतात?

ते म्हणाले, "जर तुम्ही म्हणत असाल की निवडणूक आयोगाची कार्यवाही स्वतंत्र आहे आणि अपात्रतेच्या याचिका स्वतंत्र आहेत, तर अध्यक्ष निवडणूक आयोगातील कार्यवाहीचा आधार या प्रकरणात कसा घेऊ शकतात? आणि १९९९ ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या नोंदीत होती, असे ते कसे म्हणू शकतात?"

अध्यक्षांनी २०१८ ची नेतृत्व रचनाच योग्य असल्याचे एका टप्प्यावर मान्य केले होते, पण नंतर त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, "अध्यक्ष कोणतेही अधिकारक्षेत्र नसताना राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना १९९९ च्या पक्षघटनेशी करतात आणि निष्कर्ष काढतात की नेतृत्वाची रचना पक्षघटनेनुसार नाही. हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग कसे काय असू शकते?"

अध्यक्षांच्या निष्कर्षालाही आव्हान

'पक्षप्रमुख' म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा मानता येणार नाही, या विधानसभा अध्यक्षांच्या निष्कर्षालाही सिब्बल यांनी आव्हान दिले.

त्यांच्या मते, अध्यक्षांनी २०१८ च्या नेतृत्व रचनेचा फायदा शिंदे गटाला होत होता, तेव्हा ती रचना मान्य केली; मात्र राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कोण करतो हे ठरवण्याची वेळ आली तेव्हा त्याच नेतृत्व रचनेकडे दुर्लक्ष केले.

सिब्बल म्हणाले, "२०१८ च्या पक्षघटनेनुसार जे काही करण्यात आले, त्याचा फायदा त्यांना त्यावेळी मिळाला. त्याच घटनेनुसार त्यांची निवड झाली. मग तुम्ही हीच घटना दुर्लक्षित करता, एका गटाला त्या घटनेचा फायदा देता आणि नंतर म्हणता की विधिमंडळातील बहुमतामुळे तोच राजकीय पक्ष आहे."

व्हिपचा अधिकार कोणाकडे?

सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, व्हिप उद्धव ठाकरे गटाकडे होता आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान करू नये, असा आदेश देत या गटाने आमदारांना व्हिप बजावला होता. मात्र शिंदे गटातील आमदारांनी त्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केले.

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाने नियुक्त केलेला व्हिप आणि विधिमंडळ पक्षनेता यांची नियुक्ती योग्य असल्याचे मान्य केले होते.

सिब्बल यांच्या मते, त्यामुळे दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण व्यवस्था निष्प्रभ ठरते. कारण आमदारांनी ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून विजय मिळवला, त्या पक्षाच्या निर्देशांचे पालन करणे हा दहाव्या अनुसूचीचा मूलभूत उद्देश आहे.

ते म्हणाले, "दहावी अनुसूची राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात फरक करते. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनू शकतात, अशी परिस्थिती या अनुसूचीत कुठेही गृहीत धरलेली नाही. पण अध्यक्षांचा निष्कर्ष हाच आहे."

आयोगाचा निर्णय आधी की अपात्रतेचा?

खरा राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही ही विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रतेच्या कार्यवाहीच्या निकालावर आधारित असली पाहिजे, असा आणखी एक महत्त्वाचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादा गट स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणत निवडणूक आयोगाकडे जातो आणि त्याच वेळी त्या गटातील आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही सुरू असेल, तर निवडणूक आयोग कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे हे ठरवू शकतो. मात्र हा निर्णय आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाल्यानंतरच घेतला पाहिजे.

सिब्बल म्हणाले, "जर अखेरीस त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर विधानसभेतील त्यांची संख्या विचारात घेता येणार नाही."

अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागल्यानंतर एखाद्या गटाची विधिमंडळातील संख्याबळाची स्थितीच बदलू शकते. त्यामुळे केवळ विद्यमान संख्याबळाच्या आधारे कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवणे योग्य ठरणार नाही, असे सिब्बल म्हणाले.

एकूणच कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षचिन्ह गोठवले जाणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.