कंपनीने इन्स्टामार्टचा वार्षिक व्यवहार (नेट ऑर्डर व्हॅल्यू) सध्याच्या सुमारे ₹२३,४०० कोटींवरून ₹६० हजार कोटींवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी ऑर्डर्सची संख्या जवळपास तिप्पट वाढवावी लागणार असून, त्याचवेळी खर्चावर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच आवश्यक ठरणार आहे.

मात्र, कंपनीसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, ही वाढ ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती, कॅशबॅक आणि आकर्षक ऑफर्स देऊन साध्य करावी लागणार का? काही वर्षांपूर्वी क्विक-कॉमर्स क्षेत्रात ग्राहक मिळवण्यासाठी कंपन्यांमध्ये सवलतींची अक्षरशः स्पर्धा लागली होती. या स्पर्धेत अब्जावधी रुपयांचा खर्च झाला आणि अनेक कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर त्याचा परिणाम झाला. आता मात्र गुंतवणूकदारांचे लक्ष महसुलापेक्षा नफ्याकडे वळले असल्याने स्विगीला वाढ आणि नफा यांचा समतोल साधण्याची कठीण परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

मेटाचे अल्गोरिदम आता सरकारच्या रडारवर

स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोळ्या झेलल्या तुम्ही अंड्यांना घाबरता?

आजी-आजोबांची हत्या करून विद्यार्थ्याकडून शाळेत गोळीबार; सात जणांचा मृत्यू

या स्पर्धेत ब्लिंकिट सध्या आघाडीवर असून त्याचा व्यवसाय आणि ऑर्डर्सचा आकडा इन्स्टामार्टपेक्षा मोठा आहे. याशिवाय झेप्टो, बिगबास्केट, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या दिग्गज कंपन्याही क्विक-कॉमर्स क्षेत्रात आक्रमक विस्तार करत आहेत. त्यामुळे बाजारातील हिस्सा वाढवताना स्विगीला केवळ ग्राहकसंख्या वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही, तर प्रत्येक ऑर्डरमधून नफा मिळवण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे.

दरम्यान, स्विगीने आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत ₹१० हजार कोटींचा समायोजित ईबीआयटीडीए (Adjusted EBITDA) मिळवण्याचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की, फूड डिलिव्हरी आणि इन्स्टामार्ट या दोन्ही व्यवसायांच्या सातत्यपूर्ण विस्तारामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. मात्र, वाढती स्पर्धा, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा आणि वाढता खर्च या पार्श्वभूमीवर हे लक्ष्य गाठणे सोपे नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एकूणच, भारतातील क्विक-कॉमर्स उद्योग आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे, जिथे केवळ १० मिनिटांत डिलिव्हरी देणे पुरेसे राहिलेले नाही. टिकाऊ व्यवसाय मॉडेल, नियंत्रित खर्च आणि सातत्यपूर्ण नफा हेच यशाचे खरे निकष ठरणार आहेत. त्यामुळे स्विगीची इन्स्टामार्ट रणनीती आणि कॅश बर्न टाळत व्यवसायाचा विस्तार करण्याची क्षमता ही केवळ कंपनीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय क्विक-कॉमर्स उद्योगाच्या भविष्यासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.