या याचिकेत त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये त्यांना द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'माझ्यावर अंडी फेकली जाऊ शकतात' या त्यांच्या भीतीवरही प्रश्न उपस्थित केला.

एप्रिलमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेत आल्यानंतर महुआ मोइत्रा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांवर अंडी फेकण्याच्या घटना घडल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा नाही. महुआ मोइत्रा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद केला की, पोलिसांसमोर प्रत्यक्ष हजर होण्याऐवजी त्यांना आभासी (व्हर्च्युअल) माध्यमातून उपस्थित राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी त्यांच्या मतदारसंघातील पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे नोटीसद्वारे निर्देश दिले आहेत. मागील भेटींचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, त्यांना धमक्या देण्यात आल्या होत्या आणि एका प्रसंगी त्यांच्यावर प्रत्यक्ष अंडी फेकण्यात आली होती.

'तुम्ही खासदार आहात, अंड्यांची भीती कशाला?'

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. खंडपीठाने म्हटले, 'तुम्ही लोकसभेचे सदस्य आहात. राजकारणात उतरलात, मग अंड्यांची भीती कशाला?' तसेच न्यायालयाने पुढे म्हटले, 'आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या आहेत. अशा प्रकारचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर येऊ नयेत.'

'धुरंधर' ठरला नेटफ्लिक्सवर २०२६ मधील नंबर वन चित्रपट

सौदी अरेबिया-पाकिस्तान-तुर्कीची नवी संरक्षण आघाडी 'इस्लामिक नाटो'?

भारतीय हवाई दलाला मिळाल्या पहिल्या महिला 'टॉप गन'

कॅलिफोर्नियात ट्रेकिंगला गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला

न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्यास अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर महुआ मोइत्रा यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागे घेतल्याच्या नोंदीसह निकाली काढली.

उच्च न्यायालयाचा आदेश

यापूर्वी २१ जुलै रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने महुआ मोइत्रा यांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे अंतरिम संरक्षण दिले होते. मात्र, त्यासाठी त्यांना तपासात सहकार्य करणे आणि चौकशीसाठी तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. महुआ मोइत्रा यांनी नदिया जिल्ह्यात दाखल झालेला द्वेषपूर्ण भाषणाचा गुन्हा बनावट आरोपांवर आधारित असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांनी त्यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्यांनी घालून दिलेल्या अटींचे पालन केल्यास ५ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयात होणार आहे.