आशिया- प्रशांत क्षेत्रावर कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आशियातील प्रमुख संरक्षण आणि सुरक्षा परिषदेला संबोधित करताना हेगसेथ म्हणाले, 'चीनचा ऐतिहासिक लष्करी विस्तार आणि प्रदेशासह जगातील इतर भागांतील वाढती लष्करी हालचाल चिंतेची बाब आहे. एखाद्या वर्चस्ववादी शक्तीच्या नियंत्रणाखालील प्रशांत महासागर क्षेत्रीय शक्ती संतुलन उद्ध्वस्त करू शकतो. चीनसह कोणतेही राष्ट्र वर्चस्व लादू शकत नाही किंवा आमच्या आणि आमच्या सहयोगी देशांच्या सुरक्षेला धोक्यात टाकू शकत नाही.'

त्यांनी सांगितले की, प्रदेशातील स्थैर्य आणि सामरिक संतुलन राखण्यासाठी आशियाई मित्रदेशांनी अधिक आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. अमेरिकेची अपेक्षा आहे की सहयोगी देशांनी संरक्षणावरील खर्च त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) किमान ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा. तसेच अमेरिका स्वतःची लष्करी ताकद वाढवण्यासाठी १.५ ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, अमेरिका आणि तिचे सहयोगी कोणत्याही संघर्षाच्या शोधात नसल्याचे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, 'आम्हाला हवी आहे ती शिस्तबद्ध ताकद, ठाम निर्धार आणि गरज पडल्यास आत्मविश्वासाने भूमिका मांडणारे नेतृत्व.'

चीनबाबत कठोर भूमिका मांडतानाच त्यांनी अमेरिका आणि चीनमधील संवादात सुधारणा झाल्याचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, दोन्ही देशांतील लष्करी स्तरावरील संपर्क पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाला आहे. 'आम्ही आमच्या चिनी समकक्षांशी अधिक वेळा बैठक घेत आहोत आणि लष्कर-ते-लष्कर संवादाचे मार्ग खुले ठेवले आहेत,' असे त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणात हेगसेथ यांनी सहयोगी देशांना आर्थिक आणि संरक्षणविषयक जबाबदाऱ्या वाटून घेण्याचाही संदेश दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या धोरणाचा पुनरुच्चार करत ते म्हणाले की, अमेरिका आता जगातील समृद्ध देशांच्या सुरक्षेचा संपूर्ण खर्च एकट्याने उचलणार नाही.

कर्नाटकात २० लाख बेकायदा बांगलादेशी?

लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यात ११ जण ठार

'ट्रम्प यांचे दावे म्हणजे सत्य आणि असत्याचे मिश्रण'

४० लाख घरे रूफटॉप सोलरशी जोडली; सर्वाधिक प्रभावी अंमलबजावणी 'या' राज्यांमध्ये

'अमेरिकेकडून श्रीमंत देशांच्या संरक्षणाला अनुदान देण्याचा काळ संपला आहे. आम्हाला संरक्षित राष्ट्र नव्हे, तर खरे भागीदार हवे आहेत. सर्वांनी आपापली जबाबदारी पार पाडली तरच कोणतीही आघाडी मजबूत होऊ शकते. मोफत लाभ घेण्याचा काळ आता संपला आहे,' असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या लष्करी हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आपल्या सहयोगी देशांना सुरक्षा विषयक बाबींमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घेण्यास प्रोत्साहित करत आहे. त्यामुळे हा संदेश केवळ चीनसाठीच नव्हे, तर अमेरिकेच्या आशियातील भागीदार देशांसाठीही महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.