१८ मे हिंदू संघटनांनी हुबळी येथील श्री सिद्धरूढ रेल्वे स्थानकाबाहेर आंदोलन केले आणि पश्चिम बंगाल व पूर्वेकडील भागांतून येणाऱ्या लोकांवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची मागणी केली.

प्रमोद मुतालिक आणि श्रीराम सेनेच्या सदस्यांनी हे आंदोलन केले. अलीकडेच अनेक संशयित बांगलादेशी नागरिक सुरक्षित आश्रयाच्या शोधात हुबळी आणि दक्षिण भारतातील इतर शहरांमध्ये पोहोचल्याच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले. पश्चिम बंगालमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांनी या घटकांविरोधात केलेल्या कारवाईनंतर हा घडामोडींचा क्रम सुरू झाला. हिंदू संघटनांच्या मते, बेकायदेशीर बांगलादेशी लोक पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांनंतर आपली ओळख लपवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांत स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत असावेत.

आंदोलकांनी तक्रार केली की बनावट आधार कार्डधारकांना सखोल पडताळणी न करता मुक्तपणे प्रवास करण्याची परवानगी दिली जात आहे आणि रेल्वे पोलीस संशयित प्रवाशांची केवळ वरवरची तपासणी करत आहेत. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की पश्चिम बंगालमधील सुमारे १० संशयित व्यक्तींना अलीकडेच हुबळी रेल्वे स्थानकावर चौकशीसाठी थांबवण्यात आले होते. त्यांनी बागलकोट जिल्ह्यात मजुरीच्या कामासाठी जात असल्याचे सांगितले आणि आधार कार्ड दाखवल्यानंतर त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

मात्र, या घटनेमुळे संताप व्यक्त करण्यात आला. आंदोलकांचे म्हणणे होते की बनावट ओळखपत्रेही बेकायदेशीररीत्या तयार केली जाऊ शकतात आणि केवळ आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरेसा पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. मुतालिक म्हणाले, 'फक्त आधार कार्ड तपासून लोकांना जाऊ देणे पुरेसे नाही. योग्य चौकशी झाली पाहिजे, कारण बनावट कागदपत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत आहे. घुसखोर कर्नाटकमध्ये स्थायिक होणार नाहीत याची प्रशासनाने खात्री करावी.'

लेबनॉनमधील इस्रायली हल्ल्यात ११ जण ठार

'ट्रम्प यांचे दावे म्हणजे सत्य आणि असत्याचे मिश्रण'

४० लाख घरे रूफटॉप सोलरशी जोडली; सर्वाधिक प्रभावी अंमलबजावणी 'या' राज्यांमध्ये

आरोग्याचा खजिना म्हणजे डाळी; जाणून घ्या कोणती डाळ शरीराला काय फायदा देते?

त्यांनी स्थलांतराच्या पद्धतींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी स्थानिक पोलीस, रेल्वे अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील अधिक चांगल्या समन्वयाचीही मागणी केली. या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे पोलीस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी विशेषतः पश्चिम बंगालहून येणाऱ्या शालीमार एक्सप्रेसमधील प्रवाशांची अधिक तपासणी सुरू केली. मात्र, आंदोलकांनी असा दावा केला की स्थानकावरील मोठी प्रवासी संख्या आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे ही कारवाई केवळ प्रतीकात्मक आहे.

जानेवारीमध्ये उदयवाणीने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुप्तचर विभागाच्या अंदाजानुसार कर्नाटकमध्ये तब्बल २० लाख बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित असू शकतात. सूत्रांनी सांगितले की त्यांपैकी ७०-८० टक्के लोकांकडे भारतीय ओळखपत्रे आहेत. मागील २०-२५ वर्षांपासून बांगलादेशी घुसखोर पश्चिम बंगालमार्गे भारतात प्रवेश करत आहेत. ते सहसा पश्चिम बंगालमध्ये २-३ वर्षे राहतात आणि स्थानिक नेटवर्कच्या मदतीने आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखी अधिकृत भारतीय कागदपत्रे बेकायदेशीररीत्या मिळवतात. त्यानंतर ते कर्नाटकासह इतर राज्यांत स्थलांतर करतात.

काही बांगलादेशी नागरिक पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश करून थेट बेंगळुरूकडे जातात. त्यानंतर त्यांपैकी काहीजण बनावट कागदपत्रे तयार करून रोजगारासाठी शेजारील भागांत स्थलांतर करतात. अंदाजानुसार बेंगळुरू आणि त्याच्या ग्रामीण भागात ५ ते ६ लाख, मलनाड आणि करावळी भागात ८ ते १० लाख आणि उत्तर कर्नाटक व जुन्या म्हैसूर भागासह संपूर्ण राज्यात सुमारे २० लाख बांगलादेशी आहेत. पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी आधीच भारतीय कागदपत्रे मिळवली आहेत.

पश्चिम बंगालचे असल्याचा दावा करणारे बांगलादेशी घुसखोर बेंगळुरू, बेंगळुरू ग्रामीण आणि मलनाड भागात बांधकाम स्थळे, सुपारीची लागवड, कॉफीची मळे आणि भंगार दुकानांमध्ये कमी दैनिक मजुरीवर काम करत आहेत. सूत्रांच्या मते, स्थानिक कामगारांपेक्षा १००-१५० रुपये कमी मजुरी स्वीकारत असल्यामुळे नियोक्ते त्यांना प्राधान्य देतात.

राज्यातील बहुतांश बांगलादेशी बेंगळुरू आणि बेंगळुरू ग्रामीण भागात राहतात. ते कचरा वेचणे, बांधकाम मजूर, सलून कर्मचारी, रुग्णालयांतील स्वच्छता कर्मचारी, तसेच रेस्टॉरंट आणि हॉटेलमध्ये सेवा देणे आणि रस्त्याच्या कडेला दैनंदिन गरजेच्या वस्तू व कपडे विकणे अशी कामे करतात.

त्याचप्रमाणे, ते चिक्कमगळूरू, उडुपी, शिवमोग्गा, कोडगू, दक्षिण कन्नड आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यांतील सुपारी व कॉफीच्या मळ्यांमध्ये, रिसॉर्ट्स, इस्टेट्स आणि फार्महाऊसमध्येही काम करतात. त्यांपैकी काही जण कुटुंबासह राहत असल्याचे आढळले आहे.

आणखी एक गंभीर चिंता म्हणजे किनारपट्टी आणि मलनाड भागात १५ वर्षांपासून राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांनी केवळ भारतीय ओळखपत्रेच मिळवली नाहीत, तर त्यांचा वापर विविध राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, निवारा गृहांसह, केला आहे. त्यांनी लाखो रुपयांच्या मालमत्ताही खरेदी केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, त्यांनी बनावट भारतीय ओळखीचा वापर करून पासपोर्ट मिळवले आणि १५-२० वर्षांनंतर इतर देशांत स्थलांतर केले.