त्यांनी ट्रम्प यांच्या वर्णनाला 'सत्य आणि असत्याचे मिश्रण' म्हटले असून, ते तेहरानमध्ये विचाराधीन असलेल्या मसुद्यातील अटींचे प्रतिबिंब नाही, असेही म्हटले आहे. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संलग्न असलेल्या इराणच्या फार्स न्यूज एजन्सीने, तेहरानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांची वक्तव्ये एक बनावट विजय दर्शवण्याचा प्रयत्न होती.

पश्चिम आशियातील संघर्षावरील एका महत्त्वपूर्ण व्हाईट हाऊस बैठकीत प्रवेश करण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी दावा केला की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौदल निर्बंध प्रभावीपणे संपुष्टात आले आहेत आणि सागरी वाहतूक पूर्ववत होत आहे. ही सामुद्रधुनी एक प्रमुख तेल मार्ग असून, यातून जागतिक तेल वाहतुकीपैकी जवळपास २० टक्के वाहतूक होते. इराण उरलेले सुरुंग तात्काळ हटवेल किंवा निकामी करेल. नौदल नाकेबंदीमुळे सामुद्रधुनीत अडकलेली जहाजे, परतण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात! तुमच्या पत्नी, पती, आई-वडील आणि कुटुंबीयांना माझ्याकडून, तुमच्या आवडत्या राष्ट्राध्यक्षांकडून, नमस्कार सांगा! असे ट्रम्प यांनी लिहिले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पुढे म्हणाले, पुढील सूचना मिळेपर्यंत पैशांची देवाणघेवाण होणार नाही, तसेच फार कमी महत्त्वाच्या इतर बाबींवर सहमती झाली आहे असा दावाही त्यांनी केला.

तथापि, तेहरानची भूमिका पुन्हा स्पष्ट करताना, इराणी प्रसारमाध्यमांनी यावर जोर दिला की, होर्मुझ पुन्हा सुरू करण्याच्या इराणच्या व्यवस्थेमध्ये जहाजांचे निरीक्षण आणि तपासणी, सेवांची तरतूद आणि सुरक्षा उपाययोजना यांचा समावेश असू शकतो. तेहरानने टोल किंवा अटींशिवाय होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास सहमती दर्शवल्याचे त्यात नाकारण्यात आले असून, मसुद्यात असे कोणतेही कलम नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, नाकेबंदी उठवल्यानंतरच इराण ही सामुद्रधुनी पुन्हा उघडेल आणि त्यासाठी स्वतःची व्यवस्था करेल, ज्यामध्ये देखरेख, तपासणी, सागरी सेवा आणि सुरक्षा उपायांचा समावेश असू शकतो.

पुण्यात विषारी दारूकांड; आठ जणांना अटक

मान्सूनच्या चिंतेने शेअर बाजार हादरला

यूपीएससीचा आदर्श घ्या…सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पेपरप्रकरणी केली कानउघाडणी

पश्चिम बंगालमध्ये अमूलची ६५० कोटींची मोठी गुंतवणूक

इराण आपले आण्विक साहित्य नष्ट करेल किंवा त्याचे विघटन करेल, हा ट्रम्प यांचा दावाही फार्सने फेटाळून लावला. विश्वसनीय सूत्रांनी हा दावा निराधार असल्याचे म्हटले असून, चर्चेत असलेल्या सामंजस्य करारामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तेहरानच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देत आलेल्या अहवालांनुसार, गोठवलेली १२ अब्ज डॉलर्सची इराणी मालमत्ता तात्काळ मुक्त करणे हा मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग होता. त्यात पुढे म्हटले आहे की, जोपर्यंत हा निधी मुक्त होत नाही, तोपर्यंत तेहरान वाटाघाटींच्या पुढील टप्प्यावर जाणार नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे की, हिजबुल्लाहच्या भूमिकेनुसार लेबनॉनमध्ये संपूर्ण युद्धविराम हा चर्चेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.