त्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीचे यापुढे काय होईल? त्यांची आंदोलने सुरू राहतील का? त्यांचे अस्तित्व शिल्लक राहील का? असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. फ्रान्स, इटलीमध्ये प्रचंड जाळपोळ करून रिजीम चेंज झाली नाही. इथे तर जनता पाठीशी नसलेले मुठभर विदेश-पोषित आंदोलक कारवाया करतायत. त्यांनाही आंदोलनाच्या अटी-शर्ती लागू करून न्यायव्यवस्थेने घटनेच्या चौकटीत बंद करून टाकले आहे.

जंतर मंतरवर झालेल्या पहिल्या कॉकरोच आंदोलनात २८७३ दाखलेबाज गुंडांनी घुसखोरी केल्याचे उघड झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई नको, परंतु हिंसाचार करणाऱ्या दाखलेबाजांवर कारवाई हवी. त्यावर सौरव दासचा असा दावा होता की, आंदोलन करणाऱ्या कोणावरही कारवाई होऊ नये, कारण तसे आश्वासन सरकारने दिलेले आहे. दाखलेबाज गुंड जर आंदोलनात शिरले असतील तर ते गृहमंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांचे अपयश आहे. आंदोलनात दाखलेबाज असतील तर दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात जाऊन त्यांचे जामीन रद्द करावेत, परंतु आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू नका. म्हणजे जे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तेही या कॉकरोचांना मान्य नव्हते. तोच सौरव दास आता यापुढे घटनेच्या चौकटीत आंदोलन करणार आहे. त्याने तसे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयात लिहून दिलेले आहे.

हातात संविधानाची प्रत घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दाखवणे, 'संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या' अशी डायलॉगबाजी करणे असे धंदे करत होते. त्याच संविधानावर रोज उठून प्रहार करत होते. त्यांना घटनेच्या चौकटीत बसवण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे. दंडाधिकारी न्यायालयात सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी लिखित आश्वासन दिले आहे. जंतर मंतरवर आंदोलन करणार नाही, कोणत्याही प्रकारे शांतता भंग करणार नाही, यापुढे जी आंदोलने केली जातील ती घटनेच्या चौकटीत असतील.

जंतर मंतर २ करण्याच्या आधी सौरव दास, रांका आणि अभिजित दीपकेला विमानात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर बॉण्ड लिहून सोडून दिले होते. या बॉण्डवर त्यांनी लिखित आश्वासन दिले होते की, वर्षभर कोणतेही आंदोलन करणार नाही. परंतु सुटका झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी जंतर मंतरवर धाव घेतली. तिथे जाण्यासाठी त्यांनी जनता दल (युनायटेड) या पक्षाच्या कंपाऊंडमध्ये घुसखोरी केली. या संदर्भात त्यांना चौकशीसाठी दिल्ली पोलिसांनी पाचारण केले आहे. परंतु दोघेही आज तिथे जाणार नाहीत, असे उघड झालेले आहे.

लोकशाहीवर हल्ला म्हणजे नेमके काय असते- घटनात्मक संस्थांवर हल्ला. तो हल्ला आज दर दिवशी होतो आहे. संविधानाचे नाव घेणारे लोकच हा हल्ला करतायत. तपास यंत्रणांपासून याची सुरुवात झाली, त्यानंतर निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करण्यात आले. कॉकरोच मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाची टवाळी करायला सुरुवात केलेली. सर्वोच्च न्यायालय काहीही म्हणो, आम्ही बोलतो तेच झाले पाहिजे, असा यांचा अट्टहास होता. कोण आहेत हे लोक? जनता यांना ओळखत नाही. हे सगळेच आधी आम आदमी पार्टीत होते. त्यांनी काही लोकांना रस्त्यावर उतरवायचे आणि निवडणूक आयुक्तांना, सरकारला आदेश द्यायला सुरुवात करायची हे सगळे अतिच होते.

आता त्यांनीच लिखित आश्वासन दिले आहे की, घटनेच्या चौकटीत आम्ही आंदोलन करू. याचा अर्थ व्यापक आहे. जिथे आंदोलन करण्याची परवानगी आहे तिथेच आंदोलन करता येईल, तेही पोलिस परवानगी देत असतील तर. आंदोलनात किती लोक सहभागी होतील हे आधीच उघड करावे लागेल. आंदोलन शांततापूर्ण मार्गानेच करावे लागेल.

हे आश्वासन दिल्यानंतर दास आणि रांकाची सुटका झाली आहे. म्हणजे आता सरकारने अटी-शर्ती लागू केल्या आहेत. त्याचा भंग केल्यास पुन्हा रवानगी तुरुंगात होऊ शकते. दास आणि रांकाला अटक झाल्यामुळे ते तर हादरले आहेत, त्यांच्याही पेक्षा जास्त धाबे दणाणले आहेत अभिजित दीपकेचे. त्याने जारी केलेल्या ताज्या व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो, 'सगळे निर्णय रांका आणि दास हेच घ्यायचे. ते म्हणतात तसेच मी करायचो. त्यांना माझ्यापेक्षा जास्त कळते.' याचा अर्थ उघड आहे, उद्या काही लफडे झाले तर हा काखा वर करायला मोकळा की यांनी ठरवले होते.

लाट ओसरल्यानंतर त्या लाटेसोबत जो कचरा आला आहे तो दिसू लागतो. कॉकरोच आंदोलनामागे रिजीम चेंजचा इरादा होता. तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, नेहा बोरा यांनी बोलून दाखवला होता. परंतु अशा प्रयत्नाने रिजीम चेंज होते काय? फ्रान्समध्ये, इटलीमध्ये भयानक जाळपोळ झाली, लुटालूट झाली. देशाचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. परंतु त्यामुळे सरकारे गडगडली का? अजिबात नाहीत. उलट अशा परिस्थितीत देशाची जनता सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहते आणि सरकारला भाग पाडते, दंगेखोरांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. दंगेखोरांच्या कुटुंबीयांकडून दंगलीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. यात अल्पवयीन दंगेखोरांचाही समावेश आहे- म्हणजे थेट योगी स्टाइल. मेलोनी अशी भूमिका घेऊ शकतात कारण पोलिस, लष्कर, जनता, न्यायव्यवस्था त्यांच्या पाठीशी आहे आणि सगळा देश दंगेखोरांच्या विरोधात. 'देश संसद नही सडक से चलेगा', अशी स्वप्ने ज्यांना पडत होती, तो त्यांचा स्वप्नदोष होता हे आता बऱ्यापैकी सिद्ध झालेले आहे.

सौदीतील विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयासह दोघांचा मृत्यू

भारत-पोलंड व्यापार १० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य

नकारात्मक राजकारणाच्या जोरावर विरोधकांना ३० वर्षे सत्ता मिळणार नाही!

अनाहत सिंहची विश्वविजेतीवर सनसनाटी मात!

विदेशी पैशावर पोसलेल्या आंदोलकांना हे आता कळून चुकलेले आहे की, जनता त्यांच्यासोबत नाही. आता पुरोगाम्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ज्या प्रकारे ते मोदीविरोधाचा आणि संघविरोधाचा कंड शमवून घेत असतात, जनतेवर त्याचा काडीचाही प्रभाव नसतो, तीच परिस्थिती रांका, दास आणि दीपकेची झालेली आहे. लोकांचे समर्थन नाही हे त्यांच्याही लक्षात आलेले आहे. अभिजित दीपकेने 'दिवाळी कुटुंबीयांसोबत साजरी करा', असा जो संदेश दिला आहे, तो काय त्याला दिल्लीतील व्यापाऱ्यांबाबत कळवळा आला, जनतेबाबत कळवळा आला म्हणून नाही. त्याच्या लक्षात आले की आता जर रस्त्यावर उतरलो तर पोलिस गचांडी धरतीलच, शिवाय जनता रस्त्यावर उतरून कुटाई-पिटाई आणि ठुकाई करेल.

दीपके, दास, रांका यांनी शांतता भंग करणार नाही, असे लिखित आश्वासन दिले आहे. नेहा बोराकडून तसाच बॉण्ड भरून घेण्याची तयारी पोलिसांनी केलेली आहे. बोराने हा विषय न्यायालयात नेलेला आहे. परंतु बकरे की अम्मा कब तक खैर मनायेगी? आज ना उद्या तिलाही हेच करावे लागेल. यानंतर दिल्लीत जी आंदोलने होतील ती सीबीडी मैदान, रामलीला मैदान किंवा बुराडी येथे. तिथे हजारो एकत्र आले तर फरक पडत नाही आणि यांची क्षमता तर शेकडो जमा करण्याचीही नाही. रिजीम चेंजच्या घोषणा देऊन रिजीम चेंज होत नाही, दंगे केले तर तिहार तुरुंग जवळ करावा लागेल.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)