चिनी कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर करण्यावर भारताचा भर
भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक संबंधांना पुन्हा गती देण्यासाठी नव्या गुंतवणूक फ्रेमवर्कवर चर्चा सुरू झाली आहे. दोन्ही देश व्यवसाय-ते-व्यवसाय देवाणघेवाण सुलभ करण्यासोबतच चिनी गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्याच्या पर्यायांवर विचार करत आहेत.
सीमावादामुळे गेल्या काही वर्षांपासून मंदावलेल्या आर्थिक संबंधांना आता हळूहळू नवी दिशा देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
या नव्या फ्रेमवर्कचा मुख्य उद्देश भारतात गुंतवणूक आणण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि व्यवसायांमधील थेट देवाणघेवाण वाढवणे हा आहे. विशेषतः गैर-धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीसाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. भारताने यापूर्वीच जमीनसीमा असलेल्या देशांशी संबंधित गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. सुधारित नियमांनुसार, अशा देशांतील गुंतवणूकदारांचा भारतीय कंपनीतील गैर-नियंत्रक हिस्सा १० टक्क्यांपर्यंत असल्यास काही अटींच्या अधीन राहून सरकारी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते.
या बदलानंतर २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत एकूण २९ एफडीआय प्रस्ताव, सुमारे ₹४,८९५.६५ कोटी मूल्याचे, नोंदवले गेले आहेत. मात्र, ही संपूर्ण रक्कम चीनकडून आलेली आहे असे म्हणता येणार नाही. या प्रस्तावांमधील गुंतवणूकदार मॉरिशस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, लक्झेंबर्ग आणि केमन आयलंड्ससारख्या विविध अधिकारक्षेत्रांमध्ये आधारित आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन, औषधनिर्मिती, डेटा सेंटर आणि वाहतूक सेवा अशा विविध क्षेत्रांचा या गुंतवणुकीत समावेश आहे.
ईदच्या मिरवणुकीदरम्यान लालबाग-परळमध्ये राडा; दोन गटांत हाणामारी
१० कोटींच्या चरस तस्करीप्रकरणी मुख्य पुरवठादाराला बिहारमधून अटक
सीमावाद सोडवण्यासाठी भारत- चीनची आठ मुद्द्यांवर सहमती
दरम्यान, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारताला भेट देण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या संभाव्य भेटीदरम्यान चीनकडून भारतासाठी गुंतवणूक पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावांमध्ये समुद्री मार्गाशी सुलभ जोडणी असलेला विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याचा विचार आहे. भारतात चिनी निधीतून निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र उभारून तिथून तिसऱ्या देशांना निर्यात करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
याशिवाय चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळण्याचा मुद्दाही चर्चेत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, भारतासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा कायम राहणार आहे. त्यामुळे संवेदनशील आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये पूर्वपरवानगी, मालकीवरील मर्यादा आणि सुरक्षा तपासणी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, सुधारित नियमांनंतर चीनशी संबंधित गुंतवणुकीचा मार्ग पूर्णपणे खुला झालेला नसून भारताने आर्थिक गरजा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत-चीन संबंधांमध्ये व्यापाराबरोबरच गुंतवणूक, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. ब्रिक्स परिषद ही या आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.