या करारांतर्गत भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती आणि वाहनांचे सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांना या कराराचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क हटल्यामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढू शकते. तसेच, २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार सात अब्ज न्यूझीलंड डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
या कराराचे वैशिष्ट्य केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित नसून, भारतीय कुशल व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठीही नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. न्यूझीलंडने माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, वित्तीय सेवा आणि दूरसंचार यांसह विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये भारतीय सेवा पुरवठादारांसाठी प्रवेशाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. करारातील तरतुदींनुसार, निर्धारित पात्रता आणि अटी पूर्ण करणाऱ्या एका वेळी पाच हजार भारतीय कुशल व्यावसायिकांना तीन वर्षांपर्यंत काम करण्यासाठी तात्पुरत्या रोजगार व्हिसाची सुविधा मिळू शकते. पात्र भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना आठवड्याला २० तास काम करण्याची संधी मिळणार असून, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या विषयांतील पात्र पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर तीन वर्षांपर्यंत, तर डॉक्टरेट पदवीधारकांना चार वर्षांपर्यंत कामासाठी न्यूझीलंडमध्ये राहण्याची संधी मिळू शकते. याशिवाय, दरवर्षी एक हजार भारतीय तरुणांना १२ महिन्यांच्या वर्क अँड हॉलिडे योजनेअंतर्गत न्यूझीलंडमध्ये राहून काम करण्याची संधी देण्याची तरतूद आहे.

काही महत्त्वाकांक्षी नेते भारताला कमकुवत करू पाहत आहेत

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणातील आरोपी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात

पहलगाम हल्ल्याच्या तुलनेवरून वाद; वर्षभराने सोनू निगमची माफी

'पॅरिस लवकरच बनणार मुस्लिम शहर!'
दुसरीकडे, या करारामुळे भारतीय बाजारपेठेत न्यूझीलंडच्या उत्पादनांना अधिक संधी मिळणार असली, तरी देशांतर्गत शेतकरी आणि संवेदनशील उद्योगांचे हित जपण्यावर भारताने भर दिला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना शुल्क सवलतींपासून दूर ठेवण्यात आले असून, काही कृषी उत्पादनांसाठी कोटा आणि संरक्षणात्मक अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विस्तार करताना भारतीय उत्पादकांवरील संभाव्य स्पर्धेचा दबाव नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, या करारातून अपेक्षित लाभ मिळवण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना न्यूझीलंडमधील गुणवत्ता मानके, अन्नसुरक्षा नियम, प्रमाणपत्रांचा खर्च आणि वाहतुकीशी संबंधित आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे २० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट, निर्यातवाढ आणि रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा प्रत्यक्षात कितपत साकार होते, हे कराराची अंमलबजावणी, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता आणि दोन्ही देशांतील व्यावसायिक सहकार्यावर अवलंबून असेल.