या बैठकीनंतर हरपळकर यांची तत्काळ बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता, प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण, परीक्षांमधील गुणांमधील तफावत तसेच रिक्त पदांच्या भरतीसह विविध मागण्यांवरून विद्यार्थी आंदोलनाच्या भूमिकेत होते. २ ऑक्टोबरला पुण्यात आंदोलन करण्याची तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारकडून विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आणि प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

हरपळकर यांच्या बदलीसोबतच एमपीएससीचे विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष व सदस्यांच्या कार्यपद्धतीची अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत न्यायालयीन चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. निष्कर्षानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइनच घेतल्या जातील आणि विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत बदल केला जाणार नाही. गट-क परीक्षेतील रिक्त पदे वाढवण्यासोबतच पुढील तीन वर्षांची रिक्त पदे एकत्रित जाहीर करणे, निवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी वर्षभर आधी भरती सुरू करणे आणि एकाच कार्डद्वारे विविध परीक्षा देता येण्याची व्यवस्था करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे.

'हल्ला झाला तेव्हा हनुमान चालीसा म्हणत होतो, हनुमानजींनीच वाचवले!'

'हिंदुस्तानी जीव घेणारे नाही, जीव वाचवणारे'

फ्लाय दुबईचा 'तो' हल्लेखोर वैमानिक जिहादी विचारसरणीचा

राहुल गांधींनी गौरवलेल्या 'मोहम्मद दीपक'ला धमकी प्रकरणी अटक

एमपीएससीच्या सचिवपदावर असताना महेंद्र हरपळकर यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांकडून यापूर्वीही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. परीक्षा प्रक्रियेतील विविध प्रश्नांवरून विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या बदलीचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एका मागणीवरील सरकारचा निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे.