या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त असून, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. हा निर्णय मंजूर झाल्यास देशातील लाखो खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेचा अधिक लाभ मिळणार आहे.

सध्या ₹१५ हजारांपर्यंत मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) लागू आहे. मात्र, वेतनमर्यादा ₹२५ हजारांपर्यंत वाढल्यास या उत्पन्नगटातील मोठ्या संख्येने कर्मचारी प्रथमच या योजनांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल, तसेच पीएफ खात्यात दरमहा अधिक रक्कम जमा होईल.

मोदी हे इस्रायलचे सर्वोच्च मित्र!

लग्नाची शेरवानी जाळली; इस्त्रीवाल्याला १४ हजारांचा 'चटका'

डाबरला मध, तूपासह अनेक उत्पादनांची विक्री थांबवण्याचे आदेश

या बदलामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही पीएफ योगदान वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या मासिक पगारात म्हणजेच टेक-होम सॅलरीमध्ये काही प्रमाणात घट होऊ शकते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता पीएफमधील बचत आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन वाढणार असल्याने हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, २०१४ नंतर प्रथमच ईपीएफ वेतनमर्यादेत बदल होणार असल्याने औपचारिक क्षेत्रातील अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल. यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेचा निधीही अधिक मजबूत होईल. दुसरीकडे, कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांच्या पीएफसाठी अधिक योगदान द्यावे लागू शकते, त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप अधिकृतपणे लागू झालेला नाही. केंद्र सरकारकडून अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच नवीन वेतनमर्यादा, अंमलबजावणीची तारीख आणि त्यासंबंधीचे सर्व नियम स्पष्ट होतील. त्यामुळे सध्या कर्मचारी आणि उद्योगक्षेत्राचे लक्ष सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.