बंगालमधील निवडणुकीनंतर त्यांच्या नेत्यांना अनेक ठिकाणी अंड्यांचा प्रसाद मिळाला. राज्यात शांत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांना दिल्लीत मात्र कंठ फुटला. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ममता बॅनर्जी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना 'चोर' आणि 'डाकू' असे संबोधत आपला कंठ शमावला. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी आता रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली आहे.

नवी दिल्लीत झालेल्या या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले. बैठकीनंतर खरगे यांनी निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर विरोधक एकत्र असल्याचे सांगितले. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मतदार याद्यांमध्ये झालेले बदल अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी केली. एसआयआरपूर्वीची मतदार यादी भविष्यातील निवडणुकांसाठी वापरणे आणि ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरचा पर्याय स्वीकारण्याची मागणीही त्यांनी मांडली.

सचिन वाझेच्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती

एसआयआर नसलेल्या भागांत फॉर्म-६वरील अतिरिक्त प्रश्न हटवले

राजेश-चिकिथाचा सुवर्णवेध, ऑलिम्पिकचे तिकीट पक्के!

राहुल गांधी यांनीही एसआयआरच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मतदार याद्यांमधून नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीतील बदल आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत अधिक पारदर्शकता आवश्यक आहे. मात्र, एसआयआर ही मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे आणि विरोधकांकडून करण्यात येणारे आरोप हे त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोग आणि विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.

दरम्यान, 'इंडिया' आघाडीने आता या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती जाहीर केली आहे. २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हास्तरावर 'लोकशाही वाचवा' मार्च आणि निदर्शने केली जाणार असून, ६ ऑक्टोबरला विरोधी खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मार्च काढणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत मोठी सभा घेण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सुरू झालेला राजकीय संघर्ष आता संसदेबाहेरही अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.