गुरुवारी (५ मार्च) विक्रम मिस्री यांनी इराणच्या दूतावासात जाऊन शोकपुस्तिकेत स्वाक्षरी केली. त्यांनी ही कृती भारत सरकारच्या वतीने केली असून, खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल भारताची सहवेदना आणि आदर व्यक्त केला. हा इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतर भारताकडून केलेला पहिला अधिकृत राजनैतिक प्रतिसाद मानला जात आहे.

लंडनमध्येही मुस्लिम कट्टरतावादी होळीच्या कार्यक्रमात घुसले

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; रशियन तेलाचे टँकर भारताकडे वळले

शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे तर, राष्ट्रवादीकडून पार्थ पवार जाणार राज्यसभेवर

मिस्री यांनी यावेळी भारतातील इराणचे राजदूत यांचीही भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी इराणच्या जनतेशी भारताची एकात्मता असल्याचे सांगितले. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दाखवलेली ही राजनैतिक संवेदना महत्त्वाची मानली जात आहे.

अयातुल्ला अली खामेनी हे १९८९ पासून इराणचे सर्वोच्च नेते होते आणि ते देशाच्या राजकीय व धार्मिक व्यवस्थेतील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती मानले जात होते. ८६ वर्षीय खामेनी यांचा मृत्यू २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिके आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हवाई कारवाईत झाल्याची माहिती समोर आली. या घटनेमुळे पश्चिम आशियातील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर मध्यपूर्वेत संघर्षाची स्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. इराणने अमेरिकन आणि इस्रायली ठिकाणांवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील भू-राजकीय परिस्थिती अधिकच अस्थिर झाली आहे.

भारत आणि इराण यांच्यात ऐतिहासिक व धोरणात्मक संबंध आहेत. ऊर्जा, व्यापार आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश दीर्घकाळ सहकार्य करत आले आहेत. त्यामुळे खामेनी यांच्या निधनानंतर भारताने शोक व्यक्त करणे हे दोन्ही देशांतील मैत्रीपूर्ण संबंधांचे प्रतीक मानले जात आहे.

दरम्यान, खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये पुढील नेतृत्वाबाबत चर्चा सुरू झाली असून देशात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत भारतासह अनेक देशांनी इराणप्रती सहवेदना व्यक्त करत शांततेचे आवाहन केले आहे.

इराणमधील घडामोडी आणि मध्यपूर्वेतील तणाव लक्षात घेता जागतिक राजकारणावर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिस्थितीकडे जगभरातील देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे लक्ष लागले आहे.