संस्थेला मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाडिया याला प्रामुख्याने अमेरिकेतील एका देणगीदाराकडून सुमारे २.२० कोटी रुपयांचा परदेशी निधी मिळत होता आणि या निधीचा कथितपणे धार्मिक परिवर्तनाच्या कार्यासाठी वापर केला जात होता.

या छापेमारीसंदर्भात ईडीने शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पाद्री रवी मोहन पहाडिया आणि त्याची पत्नी गुंजन शर्मा यांच्याविरुद्ध परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९च्या तरतुदींनुसार तपास सुरू करण्यात आला. तपासात असे आढळून आल्याचे ईडीने म्हटले आहे की, 'होप मिनिस्ट्री'शी संबंधित प्रोटेस्टंट मिशनरी असलेला पाद्री पहाडिया परदेशी योगदान नियमन कायद्यानुसार नोंदणी नसतानाही बेकायदेशीररीत्या परदेशी निधी स्वीकारत होता.

पहाडिया याला मिळालेल्या निधीचा मोठा हिस्सा अमेरिकेतील देणगीदार थॉमस यूजीन लिंच यांच्याकडून मिळाल्याचे ईडीने म्हटले आहे. हा निधी व्यवसाय आणि सल्लागार सेवा यासाठी मिळाल्याचे खोटे दाखवण्यात आले; मात्र त्याचा वापर धार्मिक परिवर्तनासाठी केला जात असल्याचा आरोप आहे.

ईडीच्या माहितीनुसार, पाद्री रवी मोहन पहाडिया आणि त्याची पत्नी गुंजन शर्मा अनुक्रमे जयपूरमधील अनुसूचित जातीतील वाल्मीकी समुदाय आणि अनुसूचित जमातीतील भील समुदाय, तसेच दक्षिण राजस्थानातील आदिवासीबहुल भागांमध्ये धार्मिक परिवर्तनाच्या कथित कार्यात सहभागी होते.

ईडीने म्हटले आहे की, रवी मोहन पहाडिया आणि गुंजन शर्मा यांना एकूण सुमारे २.३४ कोटी रुपयांचा परदेशी निधी मिळाला. हा निधी व्यवसाय, व्यवस्थापन सल्लागार सेवा आणि जनसंपर्क सेवा तसेच भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांकडून कुटुंबाच्या देखभाल व बचतीसाठी मिळालेला निधी असल्याचे दाखवण्यात आले. यातील बहुतांश निधी अमेरिकेतील देणगीदार थॉमस ई. लिंचकडून मिळाल्याचे ईडीने सांगितले.

पाकच्या दहशतवादी हल्ल्यांना जशास तसे उत्तर देणे हाच उपाय!

हातात तिरंगा…अंतराळ.. १४० कोटी देशवासियांचे स्वप्न हा आपला संकल्प

तमिळनाडू सरकार नवजात बाळांना देणार अनोखी भेट

…हा तर राहुल गांधींना पुन्हा लाँच करण्याचा प्रयत्न!

छापेमारीदरम्यान केंद्रीय तपास यंत्रणेला आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे मिळाली. पाद्री पहाडिया परदेशी नागरिकांच्या नियमित संपर्कात असल्याचे आणि धार्मिक परिवर्तनाच्या कथित कार्यात सहभागी असल्याचेही तपासात समोर आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

ईडीच्या निवेदनानुसार, 'झडतीदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली. पुढील तपासात असे आढळून आले की, रवी मोहन पहाडिया यांनी परदेशी योगदान नियमन कायद्याची परवानगी नसतानाही सुमारे २.८८ कोटी रुपयांचा मोठ्या प्रमाणातील परदेशी निधी देणगी म्हणून स्वीकारला.'

ईडीने पुढे आरोप केला आहे की, निधीचा उद्देश चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आला आणि अखेरीस या निधीचा वापर वैयक्तिक खर्च, परदेश प्रवास आणि स्वतःच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने याच वर्षाच्या सुरुवातीला परदेशी निधीवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी परदेशी योगदान नियमन कायदा सुधारणा विधेयक मांडले होते. हे विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीच्या विचाराधीन आहे.