समुद्राच्या आखातावर जलरोधक संरचना उभारून मोठा जलसाठा निर्माण करणे, त्यासोबत महामार्ग आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी विकसित करणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता उभी करणे, अशी या प्रकल्पाची व्यापक संकल्पना आहे. याच प्रकल्पाला 'कल्पसर प्रकल्प' किंवा 'खंभातच्या आखात विकास प्रकल्प' म्हणून ओळखलं जातं.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासोबतच औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. पण समुद्री भागात एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्षात कसं उभं केलं जाणार? या प्रकल्पाची रचना कशी असेल आणि त्यातून पाणी, वाहतूक आणि ऊर्जेची उद्दिष्टं कशी साधली जाणार? हे समजून घेऊया.

कल्पसर प्रकल्प नेमका काय आहे आणि मूळ संकल्पना काय आहे?

कल्पसर प्रकल्पाचा मुख्य भाग आहे खंभातच्या आखातावर उभारला जाणारा सुमारे ६४ किलोमीटर लांबीचा जलरोधक बांध, म्हणजेच डाइक. हा डाइक उभारल्यानंतर त्याच्या मागे मोठा गोड्या पाण्याचा जलाशय तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. साबरमती, माही, धाधर, सौराष्ट्रातील काही नद्या आणि नर्मदा कालव्याद्वारे आणलं जाणारं पाणी या जलाशयात साठवलं जाणार आहे. या जलाशयाची प्रस्तावित क्षमता सुमारे ७,८०० दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे.

आता ७,८०० दशलक्ष घनमीटर म्हणजे नेमका किती मोठा पाणीसाठा, हे एका सोप्या उदाहरणातून समजून घेऊया. महाराष्ट्रातील जायकवाडी धरणाची एकूण जलसाठवण क्षमता सुमारे २,९०९ दशलक्ष घनमीटर आहे. म्हणजेच, कल्पसरचा प्रस्तावित जलसाठा हा जवळपास २.७ पट, म्हणजे साधारण तीन जायकवाडी धरणांच्या एकूण साठ्याइतका मोठा असेल.

या जलसाठ्याचा उपयोग पिण्याचं पाणी, सिंचन आणि औद्योगिक गरजा भागवण्यासाठी करण्याचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर, याच डाइकवर महामार्ग आणि रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, एवढी महाकाय रचना प्रत्यक्षात उभी करणं तितकं सोपं नाही. कारण खंभातच्या आखाताची भौगोलिक रचना आणि समुद्री परिस्थिती या प्रकल्पासमोर मोठी अभियांत्रिकी आव्हानं उभी करतात.

कल्पसर प्रकल्पासाठी खंभातचा आखातच महत्त्वाचा का आहे?

याचं उत्तर दडलं आहे या आखाताच्या भौगोलिक रचनेत आणि इथे येणाऱ्या नदीप्रवाहांमध्ये. गुजरातच्या पश्चिम भागात असलेल्या खंभातच्या आखातात साबरमती, माही, धाधर आणि नर्मदा यांसारख्या प्रमुख नद्यांचं पाणी येतं. त्यामुळे या नदीप्रवाहांचा उपयोग करून मोठा गोड्या पाण्याचा साठा निर्माण करण्याची शक्यता या भागात आहे.

याच भौगोलिक परिस्थितीचा आधार घेत आखाताच्या दोन बाजूंना जोडणारा सुमारे ६४ किलोमीटर लांबीचा डाइक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या डाइकच्या माध्यमातून समुद्राच्या पाण्याचा प्रवेश नियंत्रित करून नदीतून येणारं गोडं पाणी साठवलं जाणार आहे. या प्रक्रियेतून सुमारे २ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा जलाशय तयार होण्याचा अंदाज आहे. हा जलाशय आकाराने जगातील मोठ्या किनारी गोड्या पाण्याच्या जलाशयांपैकी एक ठरू शकतो. म्हणजेच, खंभातच्या आखाताची निवड ही केवळ जागेची निवड नाही. नदीप्रवाह, समुद्र आणि जलसाठा—या तिन्हींचा एकत्रित उपयोग करण्याच्या क्षमतेमुळे हा आखात या प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा ठरतो. आणि इथूनच कल्पसरच्या पहिल्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या उद्दिष्टाकडे आपण येतो—जलसुरक्षा.

या जलसाठ्यामुळे सौराष्ट्रातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना अधिक स्थिर पाणीस्रोत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या पाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी केल्यास शेतीलाही मोठा फायदा होऊ शकतो. प्रस्तावित आराखड्यानुसार, जवळपास १० लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून, सौराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणूनच जलसुरक्षा हा कल्पसर प्रकल्पाचा पहिला महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरतो.

पण कल्पसरची व्याप्ती केवळ पाणी साठवण्यापुरती मर्यादित नाही. याच ६४ किलोमीटरच्या डाइकवर महामार्ग आणि रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातमधील वाहतूक कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळू शकते. विशेषतः भावनगर-सुरत कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या भावनगरहून सुरतला जाण्यासाठी खंभातच्या आखाताभोवती मोठा वळसा घ्यावा लागतो. मात्र, प्रस्तावित डाइक कॉरिडॉरमुळे हे अंतर सुमारे ३५६ किलोमीटरवरून १७७ किलोमीटरपर्यंत कमी होऊ शकतं. म्हणजेच, जवळपास १७९ किलोमीटरचा वळसा वाचू शकतो. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासोबतच मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातमधील व्यापार, उद्योग आणि आर्थिक कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळू शकते. म्हणूनच कनेक्टिव्हिटी हा कल्पसर प्रकल्पाचा दुसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरतो.

आणि आता या संपूर्ण प्रकल्पातील तिसरा महत्त्वाचा घटक—ऊर्जा. कल्पसरच्या प्रस्तावित आराखड्यात सुमारे २ हजार ४७० मेगावॅट हायब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या ऊर्जेचा उपयोग विविध गरजांसाठी करण्यासोबतच किनारी सौराष्ट्रातील सिंचनासाठी गोडं पाणी पंप करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. पाणी आणि वीज या दोन्हींची उपलब्धता सुधारल्यास त्याचा फायदा केवळ शेतीलाच नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रालाही होऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता आणि ऊर्जा क्षमता वाढल्यामुळे नव्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासाला आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कल्पसरकडे केवळ धरण किंवा जलसाठा म्हणून पाहता येत नाही. जलसुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा—या तीनही क्षेत्रांना एकाच प्रकल्पाच्या माध्यमातून जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

कल्पसरच्या मागचा अनेक दशकांचा इतिहास

United Nations Development Programme म्हणजेच UNDP तज्ज्ञ एरिक विल्सन यांनी साधारण १९७५ मध्ये खंभातच्या आखाताला भरती-ओहोटीवर आधारित वीज निर्मितीसाठी योग्य ठिकाण म्हणून ओळखलं. त्यानंतर या भागात आखात बंदिस्त करण्याच्या आणि जलरचना उभारण्याच्या शक्यतेवर विविध अभ्यास करण्यात आले. १९८८-८९ च्या पाहणी अहवालात आखात बंद करणं तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्याचं नमूद करण्यात आलं.

यानंतर प्रकल्पाच्या आराखड्यात अनेक बदल झाले. सुरुवातीच्या प्रस्तावात भरती-ओहोटीपासून वीज निर्मितीचाही समावेश होता; मात्र पुढील आराखड्यांमध्ये हा घटक वगळण्यात आला आणि प्रकल्पाचा भर जलसाठा आणि कनेक्टिव्हिटीवर राहिला. २०२२ च्या पूर्व-व्यवहार्यता अहवालात सुमारे ६० किलोमीटर लांबीच्या बंधाऱ्याचा आणि सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आता २०२६ मध्ये या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच DPR अंतिम टप्प्यात आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू झाल्यापासून आठ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. म्हणजेच, कल्पसरची कल्पना जुनी असली, तरी काळानुसार तिचं स्वरूप बदलत गेलं. मात्र, आता ही संकल्पना कागदावरून प्रत्यक्षात आणण्याचं मोठं आव्हान समोर आहे. कारण समुद्राच्या आखातात तब्बल ६४ किलोमीटरचा डाइक उभारणं ही साधी बांधकाम प्रक्रिया नाही. भरती-ओहोटी, समुद्री प्रवाह, लाटांचा दबाव आणि गाळाची हालचाल यांसारख्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

महाकाय डाइकचं अभियांत्रिकी नेमकं कसं असेल?

या संपूर्ण अभियांत्रिकीमध्ये सर्वात पहिलं मोठं आव्हान आहे ते समुद्रात डाइकचा पाया उभारण्याचं. या डाइकचा सुमारे २६.७ किलोमीटरचा भाग खोल समुद्रातून जाणार आहे. काही ठिकाणी समुद्रतळाची खोली सुमारे २५ मीटरपर्यंत आहे. त्यामुळे समुद्रतळावर डाइकचा पाया मजबूत करणं आणि त्याला समुद्री प्रवाह, लाटा आणि गाळाच्या हालचालींपासून सुरक्षित ठेवणं हे मोठं तांत्रिक आव्हान असेल. यासाठी समुद्रतळाचं स्थिरीकरण, संरक्षण आणि योग्य बांधकाम पद्धतींची निवड हा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.

पण आव्हान केवळ डाइकचा पाया उभारण्यापुरतं मर्यादित नाही. डाइकच्या एका बाजूला प्रस्तावित गोड्या पाण्याचा जलाशय, तर दुसऱ्या बाजूला समुद्र असेल. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह, पूरस्थिती आणि क्षारता नियंत्रित करणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. यासाठी फ्लड रेग्युलेटर आणि इतर जलनियंत्रण यंत्रणांचा समावेश प्रस्तावित आहे. आणि या प्रकल्पाची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा डाइक केवळ पाणी अडवण्यासाठी नसेल. याच डाइकवर महामार्ग आणि रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे डाइकची रचना समुद्राच्या लाटा आणि पाण्याच्या दाबासोबतच त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांचा आणि रेल्वेचा भारही सुरक्षितपणे पेलण्याच्या दृष्टीने करावी लागणार आहे.

म्हणजेच, समुद्रतळावर मजबूत पाया, पाण्याचा आणि गाळाचा प्रवाह नियंत्रित करणं, डाइकची दीर्घकालीन स्थिरता आणि त्यावर उभारला जाणारा महामार्ग-रेल्वे कॉरिडॉर—या सगळ्या बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे.

नेदरलँड्सचं तांत्रिक सहकार्य

आणि याच टप्प्यावर नेदरलँड्सचं तांत्रिक सहकार्य महत्त्वाचं ठरतं. कारण समुद्राचं पाणी रोखून त्यामागे गोड्या पाण्याचा साठा निर्माण करणं, समुद्रापासून जमीन आणि पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठेवणं—या क्षेत्रात नेदरलँड्सला मोठा अनुभव आहे. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे अफस्लुइट डाइक.

नेदरलँड्समध्ये उत्तर समुद्राच्या पाण्याला रोखण्यासाठी उभारलेला ३२ किलोमीटर लांबीचा अफस्लुइट डाइक हा जगातील महत्त्वाच्या जल-अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. ९० वर्षांहून अधिक काळ समुद्राशी झुंज देत उभ्या असलेल्या या संरचनेने समुद्रापासून मोठ्या भूभागाचं संरक्षण करण्यासोबतच गोड्या पाण्याच्या व्यवस्थापनातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

हुथींसमोर भारतीय नौदलाची 'ढाल'; जहाजाकडून बाब-अल-मंदेब पार

आता निवृत्तीनंतरही 'श्वान जवान' पोलिसांसोबतच राहणार

रशियन तेल टँकर प्रकरणात भारतीय कॅप्टनला ब्रिटनमध्ये अटक

संभल हिंसाचारातील सूत्रधार शारिक सट्टाविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस

कल्पसरची संकल्पना काही बाबतींत अफस्लुइट डाइकची आठवण करून देते. मात्र, कल्पसरचा प्रस्तावित डाइक सुमारे ६४ किलोमीटरचा, म्हणजे अफस्लुइट डाइकच्या जवळपास दुप्पट लांबीचा आहे. त्यामुळे समुद्र, पाणी आणि मोठ्या जलरचनेच्या व्यवस्थापनाचा नेदरलँड्सचा दीर्घ अनुभव भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो. आणि याच पार्श्वभूमीवर मे २०२६ मध्ये भारत आणि नेदरलँड्समध्ये कल्पसर प्रकल्पासाठी तांत्रिक सहकार्याबाबत Letter of Intent करण्यात आलं. भारताच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि नेदरलँड्सच्या Infrastructure and Water Management मंत्रालयामध्ये हा करार झाला. या सहकार्याचा उद्देश केवळ तंत्रज्ञान आणणं नाही, तर नेदरलँड्सचा hydraulic engineering आणि water management मधील अनुभव आणि भारताची मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबवण्याची क्षमता यांची सांगड घालणं हा आहे. म्हणूनच कल्पसरसाठी नेदरलँड्सचं सहकार्य हा केवळ आंतरराष्ट्रीय करार नाही—तर समुद्री अभियांत्रिकी आणि जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची तांत्रिक भागीदारी आहे.

आतापर्यंत पाहिलं, तर कल्पसरची व्याप्ती किती मोठी आहे हे लक्षात येतं. जलसाठा, सिंचन, महामार्ग, रेल्वे आणि नवीकरणीय ऊर्जा—या सगळ्या घटकांना एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून जोडण्याची ही संकल्पना आहे. यामुळे सौराष्ट्राच्या पाणी सुरक्षेला बळ मिळण्यासोबतच भावनगर-सुरत कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आणि शेती, उद्योग व व्यापाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरणीय आव्हानं

पण या सगळ्या फायद्यांसोबत पर्यावरणीय आव्हानंही तितकीच मोठी आहेत. खंभातच्या आखातातील समुद्री परिसंस्था, गाळाची हालचाल, भरती-ओहोटी, मत्स्यव्यवसाय आणि जैवविविधतेवर या प्रकल्पाचा काय परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची अंतिम अंमलबजावणी करताना पर्यावरणीय परिणाम, गाळ व्यवस्थापन, समुद्री प्रवाह आणि स्थानिक परिसंस्थेचं संतुलन हे निर्णायक मुद्दे ठरणार आहेत.

म्हणजेच, कल्पसरचं यश केवळ किती पाणी साठवलं किंवा किती किलोमीटर अंतर कमी केलं, यावर ठरणार नाही. इतक्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पातून विकास साधताना पर्यावरणीय समतोल आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन किती प्रभावीपणे साधलं जातं, यावरच या प्रकल्पाचं खरं यश अवलंबून असेल.

आणि हे आव्हान यशस्वीपणे पेलून कल्पसर प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारला, तर त्याचा परिणाम केवळ गुजरातपुरता मर्यादित राहणार नाही. पाणी, ऊर्जा आणि वाहतूक—या तीनही क्षेत्रांना एकत्र जोडणारं हे मॉडेल भारताच्या भविष्यातील इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरची नवी दिशा ठरू शकतं. जलसुरक्षेला बळ देतानाच कनेक्टिव्हिटी, उद्योग, शेती आणि ऊर्जा क्षेत्राला चालना देणारा हा प्रकल्प भारताच्या विकासाचा एक नवा अध्याय ठरू शकतो.