शहरातील अतिक्रमणे, तुंबलेली गटारे, पदपथांचा गैरवापर आणि नागरी शिस्तीचा अभाव यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, ही 'आपणच निर्माण केलेली समस्या' असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठासमोर सायन-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळा गावातील रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने मुंबईतील पावसाळी पाणी साचण्याच्या समस्येवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, महापालिकेने शहरात पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ड्रेनेज व्यवस्था उभारली, मात्र नागरिकांनीच गटारे कचऱ्याने आणि मातीने भरून टाकली. पदपथ उभारण्यात आले, पण त्यावर वाहनांचे पार्किंग, फेरीवाले आणि विविध व्यावसायिक अतिक्रमणे झाली. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक वेळी केवळ मुंबई महानगरपालिकेला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, मुंबईच्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचणे हे अतिक्रमण आणि तुंबलेल्या गटारांचे अपरिहार्य परिणाम आहेत. 'आपणच जमिनी बळकावल्या, गटारे अडवली आणि सार्वजनिक जागांचा गैरवापर केला. त्यामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती आपलीच निर्मिती आहे,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने स्वतःच्या परिसराचाही उल्लेख केला. उच्च न्यायालयाच्या पूर्वेकडील पदपथांवर फोटोकॉपी दुकाने, चहाच्या टपऱ्या, ज्यूस विक्रेते आणि इतर अतिक्रमणे झाल्याने पादचाऱ्यांना चालणेही कठीण झाले आहे. शहरभर अशाच प्रकारची परिस्थिती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या प्रकरणात मुंबई महापालिकेने सायन-ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळा गावातील रस्ता रुंद करण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने आपल्या ताब्यातील जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवली असली तरी उर्वरित जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने विभागाला नोटीस बजावत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्रात पुन्हा मुसळधार; अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

इराणला तेलविक्रीवर दिलेली सूट रद्द; होर्मुझ हल्ल्याचा दणका

बिश्नोई टोळीवर निज्जरच्या हत्येचा आदेश दिल्याचा आरोप

नवी मुंबईत भरधाव कारने १० जणांना चिरडले, दोघांचा मृत्यू

न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमधून मुंबईतील पूरस्थितीसाठी प्रशासनासोबतच नागरिकांचीही जबाबदारी अधोरेखित करण्यात आली. अतिक्रमणे, गटारांमध्ये कचरा टाकणे, पदपथांचा गैरवापर आणि सार्वजनिक सुविधांची हानी यामुळेच पावसाळ्यातील समस्या अधिक गंभीर होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे शहरातील पाणी साचण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय हवा असेल, तर प्रशासनाबरोबरच नागरिकांनीही नागरी जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.