या निर्णयानंतर काही तासांतच पीटीआयच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापूर यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून, माजी मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी आणि पक्षाचे प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानमधील सत्ताधारी सरकार आणि इम्रान खान यांच्या पक्षातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील वाढत्या दहशतवादी कारवायांचा दाखला देत आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस केली होती. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या या प्रांतात तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या दहशतवादी संघटनेसह विविध सशस्त्र गटांकडून वारंवार हल्ले होत आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रांतीय सरकारने दहशतवादाविरोधातील कारवाईत पुरेसे सहकार्य केले नाही. सुरक्षा दल आणि नागरिकांवरील हल्ले वाढत असताना प्रांतीय प्रशासनाने अपेक्षित प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोपही केंद्राने केला आहे.

पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी काही जिल्ह्यांतील परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. काही भागांत संध्याकाळनंतर नागरिक घराबाहेर पडण्यासही घाबरत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, पीटीआयने केंद्र सरकारचे आरोप फेटाळून लावत आणीबाणीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

आणीबाणीच्या निर्णयामुळे पीटीआयच्या नेतृत्वाखालील निवडून आलेले प्रांतीय सरकार प्रभावीपणे निलंबित झाले आहे. पाकिस्तानचे कायदामंत्री आझम नझीर तरार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली सल्लागार परिषद स्थापन करून प्रांताचा कारभार चालवला जाणार आहे. ही व्यवस्था सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी लागू असेल.

'निवेदन नको, न्यायालयात याचिका दाखल करा'

होर्मुझचा तिढा सुटेना! अमेरिकेचा प्रस्ताव इराणने नाकारला

उदयवीर सिद्धूची सुवर्णकामगिरी

मणिपूरातील ताज्या हिंसाचारात ९ लोकांचा मृत्यू

खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील सत्तेवर केंद्र सरकारने केलेली कारवाई म्हणजे लोकशाही आणि प्रांतीय स्वायत्ततेवरील आघात असल्याचा आरोप पीटीआयने केला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी यांनी या निर्णयाचे वर्णन 'आणीबाणीच्या नावाखाली केलेले सत्तांतर' असे केले. पक्षाच्या मते, प्रांतातील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला बाजूला सारून केंद्र सरकार राजकीय विरोधकांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.