हे वेगवेगळ्या आंदोलनामध्ये संविधानाचं पुस्तक दाखवायचं, ते लाल रंगाचं पुस्तक घेऊन त्याच्यासाठी फोटो सेशन करायचं. काँग्रेस नेते राहुल गांधी अनेक वेळेला ते करताना दिसतात. तिथून ती एक प्रथा सुरू झाली आणि प्रत्येकाला वाटायला लागलं की संविधानाचं पुस्तक हातात घेतलं, की प्रसिद्धी मिळते, लोकप्रियता मिळते. आपण अचानक एकदम संविधानाचे रक्षणकर्ते आहोत आणि बाकी सगळे मूर्ख लोक आहेत अशी भावना तयार होते. प्रत्यक्षात त्या संविधानाच्या पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे? ते काय असतं? त्याचं काय करायचं असतं? याचं कसलेही भान नाही आणि त्यामुळे फक्त कव्हर दाखवायचं संविधानाच्या पुस्तकाचं, त्याच्या आतमध्ये काय लिहिलेलं आहे? त्याचं पालन करणं किती आवश्यक असतं? ते पालन केलं नाही तर काय होऊ शकतं? याचं कसलेही भान या लोकांना नाही. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सदस्यांना संविधानाचं महत्त्व नेमकं काय आहे, याची प्रचीती गेल्या काही दिवसात त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईमुळे आली असेल.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे दोन सदस्य सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे न्यायालयीन कोठडीमध्ये होते. पाच दिवसांची सुरुवातीला न्यायालयीन कोठडी होती. त्यात दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली आणि २१ तारखेला या ठिकाणी त्यांचं पुन्हा एकदा त्यांना न्यायालयासमोर यायचं होतं. पण त्याच्या आधी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले आणि दंडाधिकाऱ्यांनी आपल्यावर अन्याय केलेला आहे किंवा दंडाधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने आपली सुटका केली नाही, अशा पद्धतीने दाद मागण्यासाठी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगली खरडपट्टी काढली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं की तुम्ही आमच्याकडे येण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी जो काही निर्णय दिला असेल, तो चुकीचा आहे किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी आक्षेपार्ह आहे तुमच्या दृष्टीने असे वाटत असेल तरच तुम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयात या. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कॉक्रोच पार्टीला ती याचिका त्यांना मागे घ्यायला लागली. हा त्यांना पहिल्यांदा मिळालेला संविधानाचा धडा आहे. आपल्याला खालच्या न्यायालयाकडून काहीतरी अन्यायकारक झालं असं वाटलं असेल, तरच आपण वरच्या न्यायालयात जाऊ शकतो हे लक्षात न घेता त्याच्या आधीच उडी मारायची वरच्या न्यायालयात हे योग्य नाही, याचा धडा कॉक्रोच पार्टीला मिळाला असला पाहिजे.

दुसरं म्हणजे न्यायालयाने त्यांना अशा पद्धतीने फटकारलं की त्यांना त्यांचं या सगळ्या दोघांची वय जी आहेत, ती काय आहेत? याचा कुठेतरी संदर्भ आला. तेव्हा त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांची वयं २७ आणि ३१ आहेत. तेव्हा न्यायालय म्हणालं की याचा अर्थ ते जेनझी नाहीयेत. हा अर्थात न्यायाधीश आणि वकिलांमध्ये मिश्किल संवाद होता. न्यायाधीश म्हणाले की, जेनझी म्हणजे ज्यांचा जन्म १९९७ ला झालेला असेल, तर ते जेनझी म्हणता येऊ शकतात. त्याच्या आधी ज्यांचा जन्म झालाय, ते जेनझी म्हणता येणार नाही. तर याचा अर्थ न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही जेनझी नाहीयेत. याचा अर्थ हाच की, कॉक्रोच पार्टी जे जेनझींचं आंदोलन करत होते, ते मुळात स्वतःच जेन झी नाहीत. तेच विद्यार्थी नाही, त्या वयातले. हे वय ओलांडून गेलेले विद्यार्थी आहेत. हा एक प्रकारे चिमटा न्यायालयाने काढला.

नावाचा माज नको, मैदानात दम दाखवा!

अवघ्या २४५ मिनिटांत गुंतवणूकदारांचे ८.७८ लाख कोटी रुपये बुडाले

दिल्ली उच्च न्यायालयाने रांका, दासला विचारले, तुम्ही जेन झी कसे?

कच्च्या तेलाचे दर ११० डॉलरच्या पार

न्यायालयाने म्हटलं की, तुम्हाला हे प्रश्न विचारले जाणार आहेत की, तुम्ही आहात कोण? तुमची जी काही संघटना वगैरे आहे, ती काय करते आहे नेमकं? काय करण्यासाठी तुम्ही संघटना केलेली आहे? तुम्ही वारंवार तुमची जी काही उद्दिष्टे आहेत, ती बदलताना दिसता. न्यायालयाचा मुद्दा योग्यच आहे. कारण कॉक्रोच जनता पार्टीने यापूर्वी ते विद्यार्थ्यांचं आंदोलन हाती घेतलं होतं पण आता त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनाा मागण्यास सुरुवात केली.

न्यायालय असंही म्हणालं की, तुम्ही बॉण्ड लिहून दिलात की आम्ही शांतता भंग होऊ देणार नाही. कॉक्रोच पार्टीने १० ऑक्टोबरला जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधीच त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यावेळेस त्यांच्याकडून बॉण्ड लिहून घेण्यात आला की आम्ही शांतता ठेवू. कुठेही शांतता भंग होईल, अशी कृती करणार नाही. तरीदेखील आशुतोष रांका, सौरभ दास हे जंतर-मंतरवर गेले. त्याआधीच सरकारने निर्णय घेतला होता की जंतर-मंतरवर आता आंदोलन करता येणार नाही. आता अन्य काही तीन ठिकाणं दिलेली आहेत, तिथेच तुम्ही आंदोलन करू शकता. तरीदेखील ते तिकडे गेले. त्यांनी ते जंतर-मंतरचे बॅरिकेट ओलांडले, आतमध्ये तिरंगा वगैरे फडकवला आणि मग कांगावा करायला सुरुवात केली. तिरंगा फडकवला तरी आम्हाला अटक केली.

पण न्यायालयाने त्यांना जाब विचारला की, तुम्ही बॉण्ड लिहून दिलेला आहे, तरी त्याचा भंग तुम्ही कसा काय केला? ते बॅरिकेट ओलांडल्यानंतर अनेकांना असं वाटू शकतं की, असं आपणही बॅरिकेट ओलांडून जाऊ शकतो. मग तसेच बॅरिकेट ओलांडून लोक रोज वेगवेगळ्या ठिकाणी कायदे मोडायला लागले, तर काय करणार? कसं चालेल असं? हे न्यायालय विचारतंय. म्हणजे आता संविधानातले बारकावे हे या सगळ्यांच्या लक्षात आले असतील. मी कसा संविधानाचा रक्षणकर्ता आहे, मी कसा संविधान मानतो, बाकीचे कसे संविधान मानत नाहीत, असे म्हणणाऱ्यांना न्यायालयात संविधान नेमके आहे काय, हे कळले असेल.

तिथे हा सुद्धा मुद्दा आला की सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना कोठडी का देण्यात आली आहे? तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन आणि प्रिव्हेंटिव्ह कस्टडी याच्यामध्ये फरक काय आहे? न्यायालयाने हा जो फरक दाखवला तो समजून घेतला पाहिजे. ज्यावेळेला १० ऑक्टोबरला मोर्चा होता, कॉकरोच जनता पार्टीने म्हटलं होतं, आम्ही जंतर-मंतरला आंदोलन करणार आहोत, त्यावेळेला त्यांना विमानातच ताब्यात घेण्यात आलं, हे हे होतं प्रिव्हेंटिव्ह डिटेंशन. म्हणजे तुम्ही आंदोलनाची परवानगी घेतलेली नव्हती. तरी तुम्ही आंदोलनासाठी आलेला आहात त्यामुळे तुम्हाला ताब्यात घेण्यात आलं. मात्र नंतर त्यांना काही काळानंतर सोडून देण्यात आलं. तेव्हा बॉण्ड लिहून घेतला होता की, आम्ही शांतता राखू म्हणूनच त्यांना सोडून देण्यात आलं. पण नंतर मात्र जंतर-मंतरमध्ये बॅरिकेट ओलांडून सौरव दास, आशुतोष रांका गेले. तेव्हा त्यांनी कायदा मोडला. जंतर-मंतरवर आंदोलन करता येणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतरही आंदोलन केलं गेलं. म्हणूनच त्यांना कोठडीत टाकण्यात आले.. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, तुम्ही यानंतर कायदा मोडलात, तर तर तुम्हाला अशाच प्रकारच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. एकूणच केवळ संविधानाचं पुस्तक घेऊन मिरवणाऱ्यांना संविधानात नेमकं काय म्हटलंय याचं भान आलं असेल.

जेव्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या दोघांची कोठडी दोन दिवसांनी वाढवली, तेव्हा पोलिसांच्या गाडीतून जात असताना पत्रकारांना ते म्हणाले की, हे पोलीस कोर्ट आहे, या कोर्टाने आमच्यावर अन्याय केलेला आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा त्यांनी स्वतःसाठी खड्डा खणला. बाहेर तुम्ही जे घोषणाबाजी करता, छाती पुढे काढून जे काही बडबडता, ते न्यायालयात चालत नसतं. कोर्ट हे संविधानानुसार चालतं. ते तुमच्या घोषणा, तुमच्या भावना, लोकांचा असलेला रोष हे सगळं बघून त्यानुसार तुम्हाला हवा तसा न्याय दिला जात नाही. तो कायद्याच्या चौकटीत असलेला न्याय दिला जातो. तेव्हा खरी संविधानाची ओळख आता कॉकरोच जनता पार्टीला झाली असेल, असे म्हणता येईल. तेव्हा आता पुढच्या काळामध्ये सार्वजनिक जीवनात वावरताना ते संविधानाचं पुस्तक उघडून बघायचं आणि त्याच्यात आपण काय काय करतो आहोत, ते कायद्यातला धरून आहे का? की कायद्याचा भंग करणारं आहे? कायद्याचं उल्लंघन करणार आहे का? याचा विचार करूनच कृती केली पाहिजे.