या प्रस्तावित कायद्याद्वारे राज्यातील वेगाने विस्तारलेल्या खासगी कोचिंग आणि ट्युशन उद्योगाला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा सर्वसमावेशक प्रयत्न करण्यात आला आहे. विविध स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना खासगी कोचिंग केंद्रे महाराष्ट्रासह देशभरात शिक्षणाची एक समांतर व्यवस्था म्हणून उदयास आली आहेत. मात्र, शाळा आणि महाविद्यालयांप्रमाणे या केंद्रांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर नियमन नसल्याने सरकारने त्यांची विद्यार्थ्यांप्रती जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी हा कायदा प्रस्तावित केला आहे.

काँग्रेसच्या कर्नाटकात अदानी देतायत नोकऱ्या!

एसबीआयची झेप २०० लाख कोटींकडे! २०३० पर्यंत व्यवसाय दुप्पट करण्याची क्षमता

ट्रम्प यांची शेअर बाजारात कोट्यवधींची उलाढाल

या विधेयकाचा उद्देश खासगी कोचिंग क्लासेसची नोंदणी आणि नियमन करण्यासाठी चौकट तयार करणे हा आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण, त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य, उपलब्ध सुविधा आणि तक्रारींचे प्रभावी निवारण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

प्रस्तावित कायद्यानुसार कोचिंग क्लासमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी पदवीधर असणे ही किमान शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य असेल. तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) किंवा भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत दखलपात्र गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीची शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे.

लहान मुलांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तळघरात (बेसमेंटमध्ये) कोचिंग क्लास चालवण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच क्लासेसना किमान एक महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, तसेच अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक असेल.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

दिवसाला पाच तासांपेक्षा जास्त कोचिंग घेता येणार नाही

साप्ताहिक सुट्टीनंतरच्या लगेचच्या दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही

प्रमुख सणांच्या काळात योग्य सुट्ट्यांचे नियोजन करणे आवश्यक असेल

हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील कोणतेही खासगी कोचिंग सेंटर अनिवार्य नोंदणीशिवाय चालवता येणार नाही. नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध असेल आणि मुदत संपण्याच्या किमान तीन महिने आधी तिचे नूतनीकरण करावे लागेल.

नोंदणीसाठी राज्य सरकारकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करावा लागेल. अनेक शाखा असलेल्या कोचिंग संस्थांना प्रत्येक शाखेची स्वतंत्र नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.

सध्या कार्यरत असलेल्या कोचिंग क्लासेसना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. त्यांची नोंदणीही तीन वर्षांसाठी वैध राहील.

प्रस्तावित कायद्यानुसार कोचिंग केंद्रांना नोंदणी करणे, शुल्कासंदर्भातील नियमांचे पालन करणे आणि सुरक्षा, कर्मचारी नियुक्ती तसेच विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित सर्व निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

या प्रस्तावित कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग उद्योग प्रथमच व्यापक कायदेशीर नियमनाच्या चौकटीत येण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य आणि कोचिंग संस्थांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते.