जे घडले, त्यात 'अस्पृश्यता' आढळत असल्याचे आरोप होऊन, त्यामुळे सदर प्रकरणी अस्पृश्यता विरोधी कायद्याखाली एफ आय आर दाखल करण्याची मागणी राहुल गांधी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे करीत आहेत.

वास्तविक, संविधानातील भाग तीन, 'मुलभूत हक्क' - यामधील अनुच्छेद १७ नुसार - अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल, हे संविधानात नमूद आहे.

दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकृत करण्यात आले. म्हणजे जी गोष्ट संविधानाद्वारे, कायद्याद्वारे अधिकृतरित्या नष्ट करण्यात आली, जिचे आचरण निषिद्ध ठरवण्यात आले, ती गोष्ट आज, ऑगस्ट २०२६ मध्ये , सुमारे ७६ वर्षांनी अजूनही अस्तित्वात असल्याचे ठासून सांगणे, त्यावरून आरडाओरडा करणे, हे दुर्दैवी , बेजबाबदार आणि धाडसाचे आहे.

या बाबतीतली कायदेशीर वस्तुस्थिती तपासून बघितल्यास यावर पुरेसा प्रकश पडेल.

वर उल्लेखिलेल्या अनुच्छेद १७ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी - नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ (Protection of Civil Rights Act, 1955) या कायद्यानुसार केली जाते. पूर्वी याचे नाव 'अस्पृश्यता संबंधी गुन्हे कायदा १९५५' असे होते. १९७६ च्या घटना दुरुस्तीनुसार शिक्षा अधिक कठोर करणे, व नागरी हक्कांवर भर देणे, अशा सुधारणा करून त्याचे नामकरण 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५' असे करण्यात आले. आता आपण या कायद्याच्या महत्वाच्या तरतुदी पाहू.

लोकांनासार्वजनिक ठिकाणी - उदाहरणार्थ मंदिरे, विहिरी, उपाहारगृहे, व करमणुकीची स्थळे इत्यादी - प्रवेश करण्यापासून रोखणे, - हे निषिद्ध आहे. लोकांना वस्तू किंवा सेवांची विक्री करण्यास जातीच्या आधारावरून नकार देणे - यावर बंदी आहे. मानवी हातांनी मैला साफ करणे / वाहून नेणे किंवा मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे - अशी कामे करण्यास कोणाला भाग पाडणे - हे बेकायदेशीर, निषिद्ध आहे.

जे सरकारी कर्मचारी / अधिकारी वरील स्वरूपाच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करतील, किंवा त्यांची चौकशी करणार नाहीत, त्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर थेट परस्पर तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

मुंबईत सीएनजी २ रुपये, तर पीएनजी १ रुपयाने महागले

पुण्यात रिक्षा प्रवास महागला; किमान भाडे ३० रुपये

थोडक्यात सांगायचे, तर नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ (PCRA 1955) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (Atrocity Act 1989) हे दोन्ही कायदे जात्याधारित भेदभाव किंवा अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या बाबतीत अत्यंत प्रभावी असून त्यामध्ये अस्पृश्यता नेमके कशाला म्हणावे, ते स्पष्ट करण्यात आले आहे.

PCRA 1955 च्या कलमानुसार बोलायचे झाल्यास, - कलम ३ - सार्वजनिक पूजा स्थाने, प्रार्थनास्थळे, मंदिरे यात प्रवेश करण्यापासून कोणाला जातीच्या आधारावर रोखणे, परावृत्त करणे. कलम ४ - सार्वजनिक उपाहारगृहे, दुकाने, पाण्याचे स्रोत (विहिरी, तलाव) , स्मशानभूमी, किंवा सार्वजनिक वाहने - यांचा उपयोग करण्यापासून कोणाला जातीच्या आधारावर प्रतिबंधित करणे. कलम ५ - इस्पितळे, दवाखाने, किंवा शैक्षणिक संस्था यांमध्ये प्रवेश मिळवण्यापासून कोणाला जातीच्या आधारावर प्रतिबंधित करणे. कलम 6 -वस्तू किंवा सेवा यांची विक्री एखाद्याला करण्यास - जातीच्या आधारावर नकार देणे हे सर्व बेकायदेशीर आहे.

कलम ७ अ - एखाद्याला मानवी हाताने मैला उचलणे, किंवा मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे , अशी कामे करण्यास भाग पाडणे - यावर कायद्याने बंदी आहे. म्हणजे याचा अर्थ, 'जात्याधारित भेदभाव' किंवा 'अस्पृश्यता' ही आपल्या देशात कायद्याने सुस्पष्ट केलेली गोष्ट आहे. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे किंवा आणखी कोणी म्हणेल, ती 'अस्पृश्यता' असे सुदैवाने नाही.

आता अस्पृश्यता प्रतिबंधक असा मुख्य संविधानातील अनुच्छेद १७ आणि नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ (PCRA 1955) यातील सर्व कलमे काळजीपूर्वक बघितली, तर हे लक्षात येते, की उत्तराखंड हलद्वानी येथे जे काही झाल्याचे म्हटले जात आहे, ते यात मुळीच बसत नाही. मल्लिकार्जुन खरगे यांना जातीच्या आधारे सभा घेण्यापासून प्रतिबंध झाला नाही, त्यांना सभास्थानी वा अन्य कोणत्या स्थानी जाण्यापासून कोणी जातीच्या आधारे रोखले नाही. त्यांच्याविरुद्ध जातीच्या आधारे कुठलाही भेदभाव झाला नाही.

त्यांच्या सभे नंतर दोन दिवसांनी त्याच ठिकाणी तिथल्या काही लोकांकडून जे काही केले गेले, त्याला 'शुद्धीकरण' हे नाव कोणी दिले ? तिथे जो काही होम हवनाचा कार्यक्रम झाला, त्याचा संबंध खरगे यांच्या सभेशी जोडण्याचा अट्टाहास कशासाठी ? कॉंग्रेसकडे आता कुठलेही ठोस मुद्दे राहिलेले नाहीत, त्यामुळे ओढून ताणून 'नसलेले' मुद्दे 'असल्याचे' दाखवून काय साध्य होणार ?

शिवाय तसेही, अस्पृश्यता विरोधी वरील दोन्ही कायदे काळजीपूर्वक बघितले, तर हलद्वानी इथे सभेनंतर स्थानिकांनी जो काही कार्यक्रम केला, त्यातली कोणतीही कृती त्या कायद्यानुसार निषिद्ध / प्रतिबंधित नाही, हे कोणाच्याही लक्षात येईल. असे असताना, विनाकारण गदारोळ, आरडाओरडा कशासाठी ? राहुल गांधी यांना जर खरोखरीच तिथे अनुच्छेद 17 किंवा PCRA 1955 चे उल्लंघन झाल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी सरळ न्यायालयात जावे. बिनबुडाचे आरोप करून विनाकारण गदारोळ माजवू नये.

दोरीच्या जागी एखाद्याला साप दिसतो, म्हणून त्याच्या समाधानासाठी लोकांनी साप म्हणून दोरी धोपटत बसावी ? कॉंग्रेसला जी अस्पृश्यता वाटते, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता म्हणून कॉंग्रेस बोंबाबोंब करते, त्या गोष्टीला अस्पृश्यता मानून पोलिसांनी (खोटा) एफ आय आर दाखल करावा ? !

वास्तविक विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेसला कठोर आत्मपरीक्षणाची, आत्मचिंतनाची गरज आहे. तुमच्या सभेनंतर दोन दिवसांनी त्या ठिकाणी काय होते, याकडे - 'स्थानिक जनतेचे तुमच्या विषयीचे स्पष्ट मत' - यादृष्टीने, Feed back म्हणून का बघू नये ? कॉंग्रेसच्या इतक्या वर्षांच्या अनुभवावरून, आज लोकांना कॉंग्रेस बद्दल काय वाटते, तेच यानिमित्ताने दाखवून दिले गेले, असे का म्हणू नये ? यात खरगे यांच्या जातीचा प्रश्नच कुठे येतो ? सतत नापास होणार्या विद्यार्थ्याने शिक्षण व्यवस्थेला, परीक्षा पद्धतीला दोष देत बसावे, तसे कॉंग्रेसचे , राहुल गांधींचे चालले आहे.