नंतर काही वेळातच त्यांंनी पुन्हा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.

एक दिवस आधी ममता गटाच्या नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनीही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर पोटनिवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली होती. त्यामुळे आधीच विधानसभा निवडणुकीमुळे धक्का बसलेल्या ममता बॅनर्जींना रबिउल यांच्या निर्णयामुळे आणखी एक धक्का सहन करावा लागला होता. पण चौधरी यांनी सांगितले की, उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी स्वतः ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली होती.

टीएमसीच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हावर सुरू असलेला कायदेशीर वाद तसेच ममता गटाशी निष्ठावान कार्यकर्त्यांना कथितपणे धमकावले जात असल्याच्या कारणांमुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचे चौधरी यांनी आधी सांगितले. पण नंतर आपल्यावर असा कोणताही दबाव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'खेलो इंडिया' बॉक्सिंग सेंटरसाठी होणार ३० खेळाडूंची निवड

तिरुपती लाडू प्रकरणी 'सुकृती फूड्स'च्या प्रवर्तकाला अटक

रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ

नाव आणि चिन्हावरून संघर्ष

या घडामोडी अशा वेळी झाल्या आहेत, जेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हावरून पक्षातील दोन गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव दिले आहे. तर अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव देण्यात आले आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी रेजीनगर आणि नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे.

ममता गटाला शुक्रवारी 'फुटबॉल प्लेअर' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. दुसरीकडे रॉय गटाला 'लिफाफा' हे चिन्ह देण्यात आले आहे.

टीएमसीच्या नाव आणि 'जोडी गवतफूल' या पारंपरिक निवडणूक चिन्हावरून दोन्ही गटांमध्ये वाद सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाने गुरुवारी रात्री अंतरिम आदेश जारी केला. आयोगाने आगामी पोटनिवडणुकांसाठी दोन्ही गटांना ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस हे पक्षाचे नाव आणि 'जोडी गवतफूल' हे चिन्ह वापरण्यास मनाई केली.

दोन्ही गटांना शुक्रवार सकाळपर्यंत आपापली पसंतीची नावे आणि निवडणूक चिन्हे सुचवण्यास सांगण्यात आले होते. आयोगाने स्पष्ट केले की, पक्षांची प्रस्तावित नावे तृणमूल काँग्रेस या नावाशी साधर्म्य असलेली असू शकतात; मात्र निवडणूक चिन्हे स्वतंत्र आणि नोंदणीकृत मात्र अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसाठी उपलब्ध असलेल्या चिन्हांच्या यादीतून निवडावी लागतील.