विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामागे दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

सर्वप्रथम, ज्या उद्देशासाठी जमीन लीजवर देण्यात आली होती, त्याच उद्देशासाठी तिचा वापर झाला आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. जर एखादी जमीन दीर्घकाळापासून पडून असेल आणि त्यावर कोणताही प्रकल्प सुरू झाला नसेल, तर सरकार ती जमीन परत घेऊ शकते. त्यानंतर ही जमीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी इतर इच्छुक व्यक्ती किंवा कंपन्यांना देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. जर लीजवरील जमिनीचा काही भागच वापरण्यात आला असेल, तर उर्वरित काम कधी पूर्ण होणार, याबाबत संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवले जाणार आहे. आवश्यक वाटल्यास सरकार त्यासाठी निश्चित कालमर्यादाही ठरवू शकते.

या आढाव्याचा दुसरा उद्देश म्हणजे, लीजवर दिलेल्या जमिनीचा वापर मूळ मंजूर उद्देशासाठीच झाला आहे का, याची खात्री करणे. अनेकदा औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आलेल्या जमिनींचा परवानगीशिवाय इतर कारणांसाठी वापर केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार संबंधितांकडून खुलासा मागवणार असून, चौकशीनंतर दंड आकारणे किंवा लीज रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कँटीनला 'स्टॉप बिझनेस' नोटीस

पाकिस्तानातील ब्रॉड पीकवर हिमस्खलन; चार गिर्यारोहकांचे मृतदेह सापडले

मोरोक्कोतून ३००० लोक स्पेनमध्ये घुसले

गाझा शांतता आराखड्याला यश; हमास निशस्त्रीकरणास तयार

सरकारला यापूर्वीच अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार, काही लीजवरील जमिनी पूर्णपणे रिकाम्या आहेत, काही ठिकाणी प्रकल्प अपूर्ण आहेत, तर काही ठिकाणी जमिनीचा वापर मंजूर उद्देशापेक्षा वेगळ्या कामांसाठी होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने 'थेट जमीन खरेदी' (Direct Land Purchase) हे नवीन धोरणही स्वीकारले आहे. या धोरणाअंतर्गत सरकार थेट जमीनमालकांकडून जमीन खरेदी करणार असून, त्याचा वापर पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.