बंदुका आणि तोफांना दारुगोळा लागतो. पैसा अपुरा पडला की, वेळ प्रसंगी देशांना सावकारांकडून कर्ज काढावे लागते. सध्या युद्धाची झळ इराणला बसते आहे. इस्त्रायल अमेरिकेलाही बसते आहे. सोबत पश्चिम आशिया, युरोप आणि आशियातील देशांनाही बसते आहे. भारताने तेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन रशियन तेलाचा जुगाड केलेला आहे. अमेरिका हे युद्धही जिंकेल याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नाही, परंतु याची किंमत त्यांना परवडणार काय, हाच मुद्दा आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी २ मार्चला विधान केले होते. हे युद्ध चार पाच आठवडे चालेल. अमेरिकेकडे दारुगोळा संपतो आहे, अशा आशयाच्या बातम्यांच्या रतीब पडू लागल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे खुलासेवजा विधान केले. 'आम्ही अनंतकाळ युद्ध करू शकतो', असे ते म्हणाले. 'फॉर एव्हर' या शब्दाचा त्यांनी प्रयोग केला. अयातुल्ला अली खामेनी यांना ठार केल्यानंतर हे युद्ध संपेल, अशी अमेरिकेटी अटकळ असावी. त्यामुळे युद्धासाठी शनिवारचा दिवस निवडण्यात आला. दोन दिवसात प्रकरण आटोपले तर सोमवारी बाजार दिमाखात उघडेल, अशी बहुधा त्यांची कल्पना असावी.

तसे घडलेले नाही. युद्ध लवकर संपेल अशी तूर्तास अमेरिकेलाही आशा नाही. इराण म्हणजे व्हेनेझुएला नाही, याची जाणीव ट्रम्प यांना सुरूवातीपासून होती. परंतु आशा भाबडी असते. इराण हा ९.३० कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. इराणी माणूस हा पाकिस्तानसारखा बोटचेप्या नाही. महासत्तेला आव्हान देण्याची धमक त्यांच्यात आहे. खामेनी यांच्या उण्यापुऱ्या ४ दशकांच्या कार्यकाळात इराण अमेरिकेसमोर कधीच झुकला नाही. खामेनी यांचा खात्मा करताना त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेल्या इराणच्या टॉप कमांडरचा खात्मा झाला. तरीही युद्ध संपलेले नाही, यावरून इराणच्या चिवटपणाची कल्पना यावी. खामेनी यांनी त्यांच्या हयातीतच नेतृत्वाच्या क्रमवार फळ्या तयार ठेवल्या असाव्यात.

ट्रम्प यांनी पाच आठवडे म्हटले आहे, या युद्धाचा पसारा जर त्या पलिकडे वाढला तर काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही. कारण तेलाच्या बाजाराला उकळी यायला सुरूवात झालेली आहे. जगातील गोरगरीब देशांचे सोडा, युरोपातील विकसित देशांनाही घाम फुटला आहे. रशियाचे तेल आमच्याकडे येऊ दे, म्हणून हे देश युक्रेनच्या मिनतवाऱ्या करतायत. युरोपात तेल वाहून नेणारी पाईपलाईन युक्रेनने उद्ध्वस्त केल्यापासून युरोपात थेट होणारा रशियाच्या तेल पुरवठा खंडीत झालेला आहे. युरोपियन देशांच्या सुदैवाने हे युद्ध हिवाळ्यात होत नाही. जेव्हा तिथे तेल आणि गॅसचा वापर प्रचंड वाढतो. अन्यथा हे देश तेलाच्या बोज्या खाली घुसमटलेच असते.

मुंबई शेअर बाजार १,५०० अंकांनी गडगडला

श्रीलंका किनाऱ्याजवळ इराणी जहाजावर पाणबुडीचा हल्ला

गोल्ड-सिल्व्हर ETF मध्ये तब्बल ७ टक्क्यांपर्यंत घसरण

कतारमध्ये इराणच्या १० गुप्तहेरांच्या आवळल्या मुसक्या

व्हेनेझुएलाच्या विरोधात अमेरिकेला फारसा संघर्ष करावा लागला नाही. समाजवादी पक्षाच्या काळात उत्तर प्रदेशात दिवसाढवळ्या होणाऱ्या अपहरणाप्रमाणे व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण करण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे अपहरण करण्यापूर्वी व्हेनेझुएलाची नौदल कोंडी केली होती. फारसा रक्तपात न होता, हे ऑपरेशन पार पडले. मादुरो यांना उचलून अमेरिकेत आणण्यात आले. इथे कानठळ्या बसवणारे युद्ध झाले नाही, तरीही इथे खर्च झालाच. कारण खर्च फक्त युद्धासाठी होत नाही, लष्कराच्या हालचालीसाठीही सढळ हस्ते खर्च करावा लागतो. मजबूत लष्करासाठी तुमच्याकडे ठसाठस भरलेला खजिना लागतो, असे म्हणतात ते काही उगीच नाही.

'सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक एण्ड इंटरनॅशन स्टडीज' या थिंक टॅंकने दिलेल्या आकडेवारी नुसार व्हेनेझुएलात फिल्डींग लावण्यासाठीच अमेरिकेला रोज २८ ते ३० दशलक्ष डॉलर्स खर्चाचा रोज बोजा पडत होता. तिथे तर अमेरिकेला एकही क्षेपणास्त्र डागावे लागले नाहीत. त्या तुलनेत पश्चिम आशियात पाच आठवडे युद्ध सुरू राहिले तर त्याचा खर्च किमान १२०० दशलक्ष डॉलर्स होऊ शकतो.

चार पाच आठवडे हा तर अमेरिकेचा अंदाज आहे. अनेक तज्ज्ञांना वाटते आहे की हे युद्ध रेंगाळेल. दीर्घकाळ चालेले. इराणचा युक्रेन झाला तर अमेरिकेचे काय होईल याची कल्पना करा. पुतीन यांनी तर रशियाला निभावून नेले, ट्रम्प यांना ते झेपेल असे दिसत नाही. कारण युद्धापूर्वी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डळमळू लागली होती.

इराण युद्धांत गुंतलेला आहे. चीनला इराणमधऊन सर्वाधिक तेल पुरवठा होत होता. आता इराणमधून दररोज चीनला पाठवण्यात येणारे १.६ दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात कमी येईल. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझ बंद असल्यामुळे पर्शियन आखातातून ओमानच्या आखातात आणि इथून तिथे येणारे आखाती देशांचे २० दशलक्ष बॅरल तेलाची कोंडी झालेली आहे. इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझचा ५० किमी रुंदीचा पट्टा वाहतुकीसाठी बंद केलेला आहे. ही परिस्थिती कायम राहिली तर तेलाचे दर बाजारात ९० डॉलर पार जातील. युद्ध रेंगाळले तर १०० ते १३० डॉलर प्रति बॅरल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताकडे २५ दिवस पुरेल इतका तेल साठा आहे.

रशियाकडून येणाऱ्या तेलाची आवक वाढवण्याचा पर्याय भारत नक्की स्वीकारेल. ट्रम्प टेरीफला अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने पाचर मारलेली असताना आणि ते स्वत: इराणमध्ये अडकलेले असताना ते रशियन तेलावरून भारताला अंगावर घेतील, याची शक्यता कमी आहे. ट्रम्प यांनी मोडता घातला तरी भारत मनावर घेईल याची शक्यता नाही. आम्ही रशियाच्या तेलाची खरेदी बंद केली असे भारताने कधीही म्हटलेले नाही. तेलाची उपलब्धता, किंमत पाहून खरेदीचे निर्णय घेतले जातात ही अगदी ताजी भूमिका परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर यांनी म्युनिक येथे मांडली होती.

अमेरिका इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये युद्धात अडकलेली असताना अमेरिकेवर असलेला कर्जाचा बोजा २००१ ते २००७ या काळात जीडीपीच्या ५५ टक्क्यांवरून ६४ टक्क्यांवर गेला. २०२५ पर्यंत तो १२२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला. अमेरिकेचे कर्ज आता ३८ ट्रिलियन पार गेले आहे. दरसाल या कर्जावर १.२ ट्रिलियनचे व्याज अमेरिकेला भरावे लागते. इराण युद्धानंतर अमेरिकी डॉलरला मजबूती आलेली असली तरी ती तात्पुरती ठरण्याची शक्यता आहे. युद्धानंतर अमेरिकेत मंदीची शक्यता बळावरणार आहे.

इराणवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत जे सर्व्हे झाले ते ट्रम्प यांची निराशा करणारे आहेत. बहुसंख्य लोकांचा युद्धाला विरोध आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता रसातळाला जाते आहे. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टेरीफ तंत्राचे कंबरडे मोडले. देशात ट्रम्प यांची नाचक्की झाली. लोकप्रियता ओसरायला लागली. इराणवर हल्ला करून प्रतिमा संवर्धन करण्याची ट्रम्प यांची योजना होती. परंतु तुर्तास तरी तिचे विसर्जन होताना दिसते आहे.

रॉयटर्स/ आयपीएसओएसने इराणवर हल्ला केल्यानंतर सर्व्हे केला होता. त्यात फक्त २७ टक्के लोकांचा युद्धाला पाठिंबा असल्याचे उघड झाले. ४३ टक्क्यांचा युद्धाला विरोध आहे. २९ टक्के लोक काठावर आहेत. ट्रम्प यांची वैयक्तिक लोकप्रियताही ४० च्या खाली घरंगळली आहे. अमेरिकेतील अनेक काँग्रेस सदस्य ट्रम्प यांच्या युद्धखोरीचा निषेध करत आहेत. डेमोक्रॅट्स त्यात आघाडीवर आहेत.

जागतिक कीर्तिचे अर्थतज्ज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी ट्रम्प यांच्या युद्धखोरीचा निषेध केला आहे. 'तेलावर नियंत्रण आणि जगावर वरचष्मा कायम राखण्यासाठी ट्रम्प यांनी जगावर हे युद्ध लादलेले आहे. अमेरिका इराणचा निर्णायक पराभव करू शकत नाही', असे स्पष्ट मत व्यक्त केलेले आहे. सॅक्स खरे ठरतात की ट्रम्प खरे ठरतात याचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले आहे. परंतु इराण प्रकरण अमेरिकेचे अर्थकारण संपवणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)