या प्रस्तावानुसार पाकिस्तानमध्ये १२ ते १५ नवीन प्रांत निर्माण करण्याचा किंवा तब्बल १६० लहान प्रशासकीय क्षेत्रांची रचना करण्याचा पर्याय चर्चेत आहे.

या प्रस्तावामागे प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणे आणि नागरिकांपर्यंत सरकारी सेवा पोहोचवणे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा वाढता प्रभाव पाहता, या बदलामुळे प्रांतांची राजकीय ताकद कमी होऊन केंद्र सरकार आणि लष्करी नेतृत्वाचे नियंत्रण वाढू शकते, अशी शक्यताही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ प्रशासकीय पुनर्रचनेपुरता मर्यादित नसून पाकिस्तानमधील सत्तासंतुलनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो.

सध्या पाकिस्तानची प्रमुख प्रशासकीय रचना पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या चार प्रांतांवर आधारित आहे. लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि प्रशासकीय गरजा या बाबतीत या प्रांतांमध्ये मोठी तफावत आहे. पंजाब हा पाकिस्तानचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला प्रांत. येथे सुमारे १२.८ कोटी लोक राहतात. ही संख्या पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक आहे. बलुचिस्तान हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत; मात्र लोकसंख्या सुमारे १.५ कोटी आहे. सिंध हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा (PPP) पारंपरिक राजकीय बालेकिल्ला. खैबर पख्तूनख्वा हा इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाचे सरकार असलेला प्रांत.

पंजाबसारख्या मोठ्या प्रांताचे प्रशासन चालवताना अनेक अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी कित्येक तास प्रवास करावा लागतो. तसेच, पंजाबमधील एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशापेक्षाही कमी लोकांना घरात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची नियमित उपलब्धता असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे लहान प्रांत निर्माण केल्यास प्रशासन नागरिकांच्या जवळ पोहोचेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

'मेड इन इंडिया' खेळण्यांचा जगभरात डंका

'पत्रकार परिषदेत आरोप नको, न्यायालयात पुरावे द्या'

सेन्सेक्स १,०४२ अंकांनी कोसळला

मोदींचा फॅन, राहुल गांधींच्या कट्टर विरोधकाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मारहाण

पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी प्रांतांची पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे या प्रस्तावाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. देशाला कमकुवत आर्थिक वाढ, वाढती महागाई आणि कर्जावरील व्याजाचा मोठा बोजा अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, या समस्यांची कारणे केवळ मोठ्या प्रांतांच्या रचनेत नसून ती अधिक खोलवर रुजलेली आहेत. पाकिस्तानच्या इतिहासात लष्कराने दोन-पाच वर्षे नव्हे, तर देशाच्या एकूण इतिहासातील दोन-पंचमांशापेक्षा अधिक काळ थेट सत्ता चालवली आहे. लोकनियुक्त सरकारे सत्तेत असतानाही संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि देशाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये लष्कराचा प्रभाव राहिला आहे.