तसेच या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पाकिस्तान सरकारकडे केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात पंजाबमधील फारुखाबाद येथे असलेल्या गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब येथे झालेल्या तोडफोडीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणात स्थानिक प्रशासन आणि इव्हॅक्युई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) यांनी वेळेत आणि प्रभावी कारवाई न केल्याबद्दलही मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली.

मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही एखादी एकाकी घटना नसून पाकिस्तानमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर वारंवार हल्ले होत असल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पाकिस्तानने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे भारताने नमूद केले.

भारताने पाकिस्तान सरकारला या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींना न्यायालयासमोर उभे करण्याचे, तसेच नुकसान झालेल्या गुरुद्वाराची तातडीने पुनर्बांधणी करण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि त्यांच्या उपासनेच्या स्थळांचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याची आठवणही करून दिली आहे.

अहवालानुसार, फारुखाबाद येथील गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, ज्याला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब म्हणूनही ओळखले जाते, त्याच्या काही भागांची जून २०२६ च्या अखेरीस तोडफोड करण्यात आली. या गुरुद्वाराच्या प्रवेशद्वारावर त्याच्या स्थापनेची तारीख कोरलेली असून, या वास्तूला संरक्षित वारसा स्थळाचा दर्जा मिळालेला आहे.

घटनेनंतर पाकिस्तानातील शीख समाजाने तीव्र निषेध व्यक्त केला. स्थानिक शीख कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी हस्तक्षेप करून पुढील पाडकाम रोखले. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित परिसर सील करत सर्व बांधकाम आणि पाडकामाची कामे तात्पुरती थांबवली. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचा विचार सुरू असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाने दिली आहे.

१९४७ च्या फाळणीनंतर ही मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात ओस पडली होती. १९६० मध्ये पाकिस्तान सरकारने ती भारतीय निर्वासित कुटुंबांना राहण्यासाठी दिली होती. मात्र, मूळ ऐतिहासिक वास्तूमध्ये कोणताही संरचनात्मक बदल किंवा पाडकाम करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली होती. तरीही, गेल्या काही वर्षांत भूमाफियांकडून या जागेवर अतिक्रमणाचे प्रयत्न झाल्याचा आरोप शीख संघटनांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही गुरुद्वाराचा मुख्य घुमट पाडण्यात आला होता आणि त्याबाबत अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रभावी कारवाई झाली नाही.

वारसा संवर्धनाशी संबंधित तज्ज्ञ शब्बीर हुसेन यांनी सांगितले की, या गुरुद्वारावरील पाडकाम हे वारसा संरक्षण नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. संरक्षित ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये कोणतेही बदल किंवा पाडकाम करण्यास कायद्याने बंदी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंधनटंचाईवर मात करण्यासाठी रशियाची भारतातून पेट्रोल आयात

डे-केअरमध्ये चिमुकल्यांचा छळ; टॉयलेट जेटस्प्रेने पाणी, वॉशिंग मशीनमध्ये कोंडले

भूकंपग्रस्त भागातून रोकड लुटली; व्हेनेझुएलाच्या चार पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक

रशियाचा युक्रेनवर ड्रोन-मिसाइल हल्ला; निवासी इमारतींचे मोठे नुकसान

दरम्यान, भारतातील दिल्ली शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीनेही या घटनेविरोधात परराष्ट्र मंत्रालयाकडे निवेदन सादर केले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पाकिस्तानातील गुरुद्वारे तसेच शीख समाजाच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी समितीने केली आहे. जगभरातील विविध शीख संघटनांनीही या घटनेचा निषेध नोंदवत, ऐतिहासिक गुरुद्वाराचे संरक्षण आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे.