१७ सामंजस्य करार
भारत आणि इस्रायल यांच्यात या दौऱ्याच्या दरम्यान जवळपास १७ क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करार झाले. त्यात शेतीपासून संरक्षणापर्यंत अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. यातील संरक्षण क्षेत्रातील करारांना विशेष महत्त्व आहे याचे कारण असे की, जग आज अतिशय धोकादायक अस्थैर्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला आता चार वर्षे पूर्ण झाली अजून, ते अजून किती दिवस चालेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यात देखील केव्हाही युद्धाचा भडका उडू शकतो. इस्रायल आणि हमास यांच्यात सध्या युद्धबंदी असली, तरी तेथे कधीही संघर्ष सुरू होऊ शकतो. चीन तैवानचा घास घेण्यास टपून बसला आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात शांतता असली, तरी पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत अशांततेचा स्फोट होत आहे. शिवाय, त्या जिहादी देशाचे अफगाणिस्तानशी अघोषित युद्ध सुरूच आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत-इस्रायल यांच्यातील संरक्षणविषयक कराराचे महत्व अधिकच वाढते. गेल्या काही वर्षांत भारताने आपल्या संरक्षण-सिद्धतेत विलक्षण सुधारणा केली आहे. एकेकाळी संरक्षण सामग्रीचा निव्वळ आयातदार देश असलेला भारत, आज उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक शस्त्रास्त्रे निर्यात करू लागला आहे. संरक्षणाच्या काही क्षेत्रांमध्ये तो स्वयंपूर्ण बनला असला, तरी अनेक बाबतीत त्याला अत्याधुनिक आणि उच्च-तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रांची गरज भासते. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत-इस्रायल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक आहेत.
कृषी क्षेत्रात भारत-इस्रायल इनोव्हेशन सेंटरची स्थापना करण्याबाबतच्या करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. ड्रिप इरिगेशन, कीड नियंत्रण आणि हरितगृह शेती यासाठी इस्रायल भारताला सहकार्य करणार आहे. मासेमारी आणि मत्स्यव्यवसाय, भूभौतिकीय संशोधन, राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (लोथल) च्या विकासासाठी देखील करार झाले. सांस्कृतिक आदान-प्रदानाच्या संदर्भातील करारावरसुद्धा स्वाक्षर्या झाल्या.
शिक्षण क्षेत्रात एआयच्या वापराबाबत सहकार्य वाढवण्याचा करार झाला असून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायबर केंद्राची स्थापनेच्या संदर्भातील आणि व्यावसायिक मध्यस्थता करार देखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
इस्रायलमध्ये भारतीय 'यूपीआय'
पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्याच्या दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेअंती भारताची 'यूपीआय' पेमेंट सिस्टीम आता इस्रायलमध्ये लागू केली जाईल, असा निर्णय मोदी आणि इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यात घेण्यात आला. त्यामुळे रुपयाचे जागतिकीकरण होणार असून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
इराण आणि इस्रायल संघर्षाने भारताचे नुकसान
भारताच्या दृष्टीने इराण आणि इस्रायल ही दोन्ही मित्रराष्ट्र आहेत. त्या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार आहे. इराणमध्ये एकूण जेवढ्या बासमती तांदुळाची आयात करण्यात येते, त्यापैकी ३५ टक्के बासमती तांदुळाची आयात भारतातून केली जाते. भारत आणि इराण यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांचे हे केवळ एक उदाहरण आहे. भारताच्या दृष्टीने विचार करता, इस्राईल आणि इराण या दोन्ही राष्ट्रांशी व्यापार तूट नसली तरी त्यांच्यात संघर्ष चिघळला तर व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय इराणनजीक असणार्या होर्मुज सामुद्रधुनीचा जलमार्ग बाधित झाला तर भारताला त्याचा फटका बसेल. भारत जेवढ्या कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यापैकी ४५ टक्के तेल या मार्गाने येते. नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी निम्मा पुरवठा देखील या मार्गाने होतो. हा जलमार्ग बाधित होण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडेल.
त्याखेरीज इराणमध्ये संघर्ष सुरु झाला तर चाबहार बंदराचे भवितव्य काय असेल हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे. इराण आणि भारताच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून हे बंदर विकसित केले आहे. रशिया, इराण आणि भारत यांच्या संयुक्त पुढाकारातून विकसित होत असलेला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर भारतीय उपसागर आणि पर्शियन आखाताला जोडणार आहे. चबहार बंदर हा त्याच कॉरिडॉरवरील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. त्यामुळे भारत थेट अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडला जाईल. सुवेझ कालव्याला पर्याय ठरण्याची क्षमता असणार्या या जलमार्गाबरोबरच चाबहार बंदराचे व्यूहात्मक महत्त्व देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. चीनच्या मदतीने पाकिस्तानमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या ग्वादर बंदराला शह देण्याची आणि चीनचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याची क्षमता चाबहार बंदरात आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षात पश्चिम आशियाचा भूगोल आणि इतिहास बदलला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत चाबहार बंदराचे भवितव्य हा कळीचा मुद्दा आहे.
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. त्याचे पर्यवसान युद्धात झाल्यास परिणाम जगभर जाणवतील. पुरवठा साखळ्या बाधित होण्यापासून प्रादेशिक समतोल बिघडण्यापर्यंत अनेक उलथापालथी घडू शकतील. रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट कायम असताना इस्रायल-इराण हा धुमसणारा संघर्ष म्हणजे नव्या युद्धाची नांदी ठरू शकते.
रणांगणात एकमेकांविरुद्ध उभ्या असलेल्या दोन्ही राष्ट्रांचा भारत हा मित्रदेश असू शकतो, ही अपवादात्मक आणि अभूतपूर्व कामगिरी मोदी यांनी आपल्या राजनैतिक मुत्सद्देगिरीने आणि भारताच्या आर्थिक ताकदीवर साध्य करून दाखविली आहे. रशिया आणि युक्रेन, तसेच इराण आणि इस्रायल या देशांशी भारताच्या संबंधांची व्याप्ती मैत्री ते सौहार्दापर्यंत व्यापक आहे. ही गोष्ट अमेरिकेने लक्षात घेतली, तर भारताशी निष्कारण संबंध बिघडविण्याची घोडचूक तो देश करणार नाही. प्रसंगी अमेरिकेलाही सामरिक क्षेत्रात धूळ चाटविण्याची क्षमता आजचा भारत राखून आहे हे मात्र निश्चित!